काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा निर्णय दिने पाँच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन्। उच्च अदालत विराटनगरका यी न्यायधीशले शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरुलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ।
सुन तस्करी मुद्दाको सुनुवाइसँग जोडिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई परिषद्मा तानिएको हो। यसअघि परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी एवम् अनुगमन संयन्त्रले सुनकाण्ड सुनुवाइबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। त्यसैको आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त कदम चालेका हुन्।
संयन्त्रले गतसाता उच्च अदालत विराटनगरमा निगरानी गरेको थियो। संयन्त्रले उच्च अदालत विराटनगर र न्यायाधीशका विषयमा १५ पेज लामो प्रतिवेदन परिषद् अध्यक्ष राणासमक्ष पेस गरेको थियो। यद्यपि परिषद्मा प्रतिवेदनबारे छलफल हुन बाँकी नै छ।
‘प्रतिवेदन गोप्य छ। परिषदमा पेस गरी छलफल हुने प्रक्रियामा छ,’ परिषद् सचिव निरौलाले भने, ‘निगरानीका क्रममा प्राप्त गुनासा, सुझाव एवं उजुरीका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको छ। श्रीमान्हरुलाई तत्कालका लागि परिषद्मा झिकाइएको अवस्था हो। अरु केही बोल्न मिलेन।’
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार निगरानीका क्रममा ती न्यायाधीशबारे मुद्दाको सुनुवाइदेखि नै एकैपटक गर्न सकिने आदेश पटकपटक गरेको, कानुनको गलत व्याख्या गरेको, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेका मुद्दामा पनि फरकफरक आदेश दिएको, प्रमाण मुकररमा आशंका तथा कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न देखिएको भन्दै छानबिनको प्रस्ताव गरिएको छ। ‘तत्काल एक्सनमा जानुपर्ने देखिएको भनेर प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ काजमा झिकाउने निर्णय भएको हो। परिषद् सदस्य वा सर्वोच्चका न्यायाधीश संलग्न उच्चस्तरको समिति बनाएर थप छानबिन र जाँचबुझको कार्य अघि बढाउने तयारी छ,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो।
निगरानी संयन्त्रले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी एवं सेवाग्राहीसँग बुझेको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले चोरी पैठारी, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यान गरी तीनवटा मुद्दा चलाएको छ। तिनमा ५० भन्दा बढी प्रतिवादी छन्।
सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले न्यायाधीशलाई एक्कासी मुद्दाको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी छानबिन गर्दा उक्त मुद्दाको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा असर पर्ने बताए। ‘न्याय परिषदले मुद्दा हेर्न रोक लगाएर छानबिन गर्ने भएपछि अरु न्यायाधीशमाथि पनि दबाब र प्रभावको खतरा रहन्छ,’ खनालले भने।
