काठमाडौं, पुस २२ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर ३ सय ३० जना कर्मचारीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका गरेका छन् । समायोजन अध्यादेश २०७५ मा भएको अन्यायपूर्ण र विभेदकारी प्रावधानको विरुद्ध कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन्।
चोरबाटोबाट संसद छलेर ल्याइएको भन्दै तिव्र आलोचना भइरहेको उक्त अध्यादेश हालै संसदको तल्लो र माथिल्लो सदनबाट पारित भइसकेको छ । उक्त समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगाएतको बाटो अवरुद्ध गरेको भन्दै उनीहरु न्याय खोज्दै सर्वोच्चमा पुगेका हुन् ।
समायोजन अध्यादेश पश्चात स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाँदा आफूहरुको वृत्ति विकासको सबै ढोका बन्द हुने भएका कारण कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेको उनीहरुको कथन छ ।
यसरी अदालतको ढोका ढकढकाउन जाने कर्मचारीहरु भने ब्याट ३० देखि ३३ सम्मका अधिकृत छन् । तीन सय ३० कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई आगामी शुक्रवार अर्थात २७ गतेको संवैधानिक इजलासमा हुने जनाइएको छ ।
