दार्चुला, कात्तिक २५: भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोध हुँदा पनि सीमानजिकका छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले विरोध गर्न नसकेका हुन्।
नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरूण् निरीह बन्न पुगेका छन्। राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको छ।
लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ) थिए। सन् १९६२ मा भारतले कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेसँगै ती गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउन प्रयास सुरु गरेको थियो। ‘कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई अहिले भारतले नागरिकता र आधार कार्ड दिएर आफ्नो बनाइसकेको छ,’ दार्चुला व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले भने।
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिका बासिन्दालाई नागरिकता र आधार कार्ड उपलब्ध गराएको छ। राज्यको उच्च तहमा समेत उनीहरू पुगेका छन्। ‘प्रशासनिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्र उच्च प्राथमिकतासहित उनीहरूलाई संरक्षण नै दिइएको छ,’ बुढाथोकी भन्छन्।
ती तीन गाउँका बासिन्दाले १९९४ सालसम्म मालपोत तिरेको अभिलेख बैतडी मालपोत कार्यालयमा रहेको माटो बचाउ अभियानका अभियन्ता हेमबाबु लेखक बताउँछन्।
२०१८ सालमा भैरव रिसालको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणनामा हुँदा यी गाउँका बासिन्दाको पनि गणना गरिएको थियो। त्यसक्षेत्रमा रहेका पाँच गर्खामध्ये व्याँस गाउँपालिका–१ का छाङरु र तिंकर दुई गाउँ नेपालमै छन्।
सौका जातिका करिब डेढ सय बासिन्दाको बसोबास रहेको यी दुई गाउँका स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ। खाद्यान्देखि आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम जान पनि भारतको भर पर्नुपर्ने समस्या छ। नागरिक न्युज दैनिकबाट
