काठमाडौं, चैत २२: सरकारले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बालुवाटारबाट श्रव्यदृश्य सामग्रीको स्विच थिचेर एकसाथ सबै सडक निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका छन्।
अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १/१ रणनीतिक सडक बन्नेछ। यसबाट २ हजार २ सय १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक थपिनेछ। ती सडक निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड, पहाडीमा ५० करोड बजेट सीमा तोकिएको छ। दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड, तीन वा त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड तोकिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड बजेट अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने, राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएर सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडकलाई छानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालसँग जोडिने, जिल्लाको एक निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्कोमा जोड्ने, निर्वाचन क्षेत्रबाट सदरमुकाम जोड्ने हेरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
