काठमाडौं, असोज ११: ०५७ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा बनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भयो। ०६१–६२ मा ‘बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना’ स्थापना गरेरै सरकारले थप काम अघि बढायो। ७ वर्षमा डिपिआर तयार भयो। तर, १८ वर्षको समय र एक अर्ब लगानी खर्च भइसकेको चक्रपथ निर्माण स्थगित हुने चरणमा पुगेको छ। डिपिआर नै अपुरो भएको भन्दै नयाँ डिपिआर बनाउन अर्को प्रक्रिया सुरु भएको छ।
निर्माण योजना बनेको १८ वर्षपछि बाहिरी चक्रपथ अन्योलमा परेको छ। सात वर्ष लगाएर तयार भएको डिपिआरले चक्रपथ नबन्ने निष्कर्षमा सरकार र प्राधिकरण पुगेपछि योजना अलपत्र पर्ने भएको हो। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले चक्रपथको लागि तयार गरिएको डिपिआर अपुरो देखिएपछि विकल्पको खोजी भइरहेको बताए।
‘तयार भएको पुरानो डिपिआरका आधारमा बाहिरी चक्रपथ बन्दैन। अहिले अध्ययन गर्दा डिपिआर अपूरो रहेको देखियो,’ डा. तिवारीले भने, ‘जहाँबाट चक्रपथ निर्माण गरिने भनिएको थियो, त्यहाँ ठूला संरचना बनाइएका छन्। जग्गा कित्ताकाट भएका छन्। भूमाफियाले जग्गा ओगटेर राखेका छन्। त्यसैले, यसको अलाइन्मेन्ट नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखियो । अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्दा नयाँ डिपिआर बनाउनुपर्छ। पुरानो डिपिआर रेफरेन्सका लागि मात्रै प्रयोग हुन सक्छ।’
पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआर तयार गर्नुपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन तथा नयाँ डिपिआरका लागि चिनियाँ सरकारसँग पटक-पटक छलफल भइसकेको र चीन सकारात्मक भएको प्राधिकरणको दाबी छ।
जग्गा अधिग्रहणको निर्णयलगत्तै निर्माण प्रक्रिया स्थगित
पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल(६.६ किमि) सडक निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो। यसका लागि साबिककै डिपिआर सरकारले स्वीकृति गरेको थियो। जग्गा अधिग्रहणको काममात्रै थियो । तत्कालीन समयमा सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही महिनाअघि आफैँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गराए। तर, निर्णयमा कुन ऐनअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने विषय नै छुट्यो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालय हुँदै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पुग्यो । प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुग्यो।
तर, कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ छुटेको भन्दै फाइल प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गरिदियो।कार्यालयले भनेझैँ गर्न भन्दै प्राधिकरण फेरि फाइल बोकेर सहरी विकास मन्त्रालय पुग्यो। तर, मन्त्रालयले उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नै गरेन। बरु, डिपिआर नै अपुरो रहेको भन्दै नयाँ विकल्पको खोजीमा लाग्यो। आवश्यक जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्नतर्फ लागेको सरकार केही समयमै निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्यो।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारण ०५७मा बन्यो । लगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भयो। आर्थिक वर्ष ०६१–६२ मा ‘बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना’ नाममा सरकारले आकर्षक कार्यालय नै स्थापना ग-यो। कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त भए, तत्कालीन सहसचिव किशोर थापा।
चक्रपथ निर्माणमा चीन सरकारले अनुदान दिने प्रस्ताव गर्यो। छलफलपछिजुलाई २००४ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भयो। त्यसपछि डिपिआर निर्माण प्रक्रियासुरु भयो। टेन्डर आह्वान भयो। ८ कन्सल्टेन्ट कम्पनी छानिए। लुभु–हरिसिद्धि सडकको डिपिआर बनाउन फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी छानियो। हरिसिद्धि–खोकना खण्डको डिपिआरको जिम्मा टेक कन्सल्टेन्सीले पायो।
चाँगुनारायण–दुवाकोटका लागि इआरएमसी र सिक कन्सल्टेसी नयाँठिमी–दधिकोटका लागि रासज कन्सल्टेन्सी, चोभार–सतुंगलका लागि फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, सन्डोल थली–डाँछीका लागि टेक र सिम्याट कन्सल्टेन्सी, पैयाँटार–टोखा महांकालका लागि विलिङ जेभी र क्रियटिभ डिजाइन कन्सल्टेन्सीतथा बलम्बु–पैयाँटारका लागि टेक र कोइमेन्को कन्सल्टेन्सीले डिपिआर बनाउने ठेक्का पाए। झन्डै सात वर्ष समय लगाएर डिपिआर तयार गरे।
डिपिआरमा मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च भयो। तर, उक्त लगानी व्यर्थ हुने अवस्थामा पुगेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. तिवारीले भने, ‘डिपिआर बनाउन र प्रशासनिक खर्च जोड्दा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च भइसकेको छ। तर, अहिले डिपिआर रिलेभेन्ट देखिएको छैन। सर्सर्ती हेर्दा यस प्रयोजनमा सरकारको ठूलो रकम खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ।’ नयाँ पत्रिकाबाट
