काठमाडौं, पुस ६ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीनजनाविरुद्ध विहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि ‘पोलिमर नोट काण्ड’ फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्ऽकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यही प्रकरणमा अष्ट्रेलियाली सरकारले दोषीविरुद्ध कारवाही चलाएको ७ वर्षपछि नेपालमा बल्ल यसमा संलग्न अधिकारीहरु विरुद्ध मुद्दा चलेको छ । निकै लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि यो भ्रष्टाचार काण्डको फाइल विशेष अदालतमा पुगेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ०५९ असोज १४ देखि १० रुपैयाँ दरको पोलिमर (प्लास्टिक) नोट अष्ट्रेलियामा छापेर चलनचल्तीमा ल्यायो । एकैपटक ५ करोड थान पोलिमर नोट बजारमा आए । त्यतिबेला शर्त अनुसार नछापिएको भन्दै करिब २५ लाख थान नोट राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएन ।
पोलिमर नोट छपाइका लागि ३० लाख अष्ट्रेलियन डलर खर्च भएको थियो । त्यो समयको सटही दरअनुसार नेपाली १३ करोड रुपैयाँमा छपाइ सम्झौता भएको थियो ।
तर, छापिएर प्रचलनमा आएको केही समयमै प्लाष्टिकका नोटमा समस्या देखियो । कमजोर गुणस्तरको छपाइ भएका नोटबारे नेपालमा अहिलेसम्म कोही बोलिरहेका थिएनन् । स्वयम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसमा कुनै चासो दिएको थिएन ।
राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला भनिरहेको थियो, क्रमैसँग सबै नोट प्लास्टिकका नै जारी गर्दै लगिने छ । प्लास्टिकका नोट किफायती हुने र पानी एवं पसिनाले पनि नभिज्ने भएकाले नेपालका लागि निकै उपयोगी हुने तर्क अघि सारिएको थियो । तर, प्लास्टिकका नोटहरु कागजको जति पनि टिकाउन भएनन् । किनभने यसमा कमिसनको चक्कर चलेको थियो ।
अष्ट्रेलियाको ‘सिड्नी हेराल्ड’मा एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट छापियो, नेपाली पोलिमर नोट छपाइमा भएको भ्रष्टाचारबारे । रिर्पोटमा दाबी गरिएको थियो, ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’ले नेपाली एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेसँगको मिलेमतोमा नेपालका नेतासहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई अष्ट्रेलियाली अधिकारीले घुस दिएका छन् ।’ पोलिमार नोट छाप्ने ‘नोट पि्रन्टिङ’ अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकको सहायक कम्पनी हो ।
तत्कालै त्यहाँको अस्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले यो विषयमा छानविन गर्न अष्ट्रेलियाको संघीय प्रहरी -एएफपी)लाई जिम्मा दियो । अनुसन्धानमा खुल्यो कि ५ करोड नेपाली नोट छाप्न अष्ट्रेलियाली सरकारी छपाइ कम्पनीसँग नेपाली अधिकारीले १० प्रतिशत घुस खाएका छन् । अष्ट्रेलियाली प्रहरीको अनुसन्धानले देखायो कि मिलिभगतमा सबै नोट कमसल रुपमा छाप्ने र क्रमैसँगै अरु नोटहरु पनि यसैअनुसार छाप्दै जाने योजना बनेको थियो ।
नेपालमा प्रचलनमा आएको केही समयमै खुइलिने र च्यातिने समस्या १० रुपैयाँका नोटमा व्याप्त भएको थियो । निकै पछि यसलाई राष्ट्र बैंकले ‘फेज-आउट’ नै गर्यो । अब प्लास्टिकको नोट ल्याउने राष्ट्र बैंकसँग कुनै योजना छैन ।
कमिसनको चक्करमा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि अष्ट्रेलियाको अपराध तथा भ्रष्टाचार आयोगले यो प्रकरणमा संलग्न देखिएका २२ जना नेपालीको विवरण नेपाल सरकारलाई पठायो । र, उनीहरुको बैंक खाता र कारोवार लगायतका विवरण माग गर्यो ।
साथै अष्ट्रेलियाले नेपाली पोलिमर नोट छपाइको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएकाबारे अनुसन्धान ब्यापक बनाउँदै लग्यो । रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तथा अन्य कर्मचारीमाथि त्यहाँको अदातलमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्यो।
छपाइमा राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारका अधिकारीलाई घुस खुवाइएको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा चलेपछि नेपालमा पनि त्यसले सनसनी सिर्जना गर्यो । तर, त्यसबेला कसैमाथि कारवाही भएको थिएन।
