काठमाडौं, असार ८ : लामो समयदेखि विवादमा रहेको संघीय संसदको संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावली पारित भएको छ । शुक्रबार सर्वसम्मत नियमावली पारित भएपछि अब सुनुवाई समिति गठनको बाटो खुलेको छ ।
यो समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएपनि सुनुवाई समिति गठन नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु रहने गरी सुनुवाई र राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन हुनेछ। संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सदस्य रहनेछ। संयुक्त बैठकको अध्यक्षता सभामुखले गर्नेछन्।
