काठमाडाैं, पुस १२ः स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुको संयुक्त संघष समितिले आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै मन्त्रालयमा लिखित तथा मौखिक रुपमा २१ दिने अल्टिमेटम दिए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरुको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ वटा पेशागत संघ संगठनले गत मंसिर ७ गते मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न १८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र मन्त्रालयलाई बुझाउँदा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको समितिका संयोजक डा. लोचन कार्कीले बताए ।
आइतबार सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीे माइतीघर मन्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन कार्यक्रममा सहभागी हुने समेत उनले बताए ।
विभिन्न १९ वटा ट्रेड युनियन तथा संगठनले १८ बुँदे मागः
१. कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने ।
२. आइसीयू, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा बृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने ।
३. कोभिड—१९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाइ नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने ।
४. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने । साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।
६. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने ।
७. स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लाग छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने ।
८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकाले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुर्नसंरचना गरी सेवामा बृद्धि गरिनुपर्ने ।
९. स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरबृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरबृद्धि गर्नुपर्ने ।
१०. निजी सामुदायिक गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैकीङ्ग प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
११. स्वास्थ्य सेवा विशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्ने ।
१२. प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा कै नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने ।
१३. ऐन नियम निर्देशिका कार्य विधि संगठन पुनर्संरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने ।
१४. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने ।
१५. हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।
१६. वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भै रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने ।
१७. विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानबिन गरी दोषी उपचार कारबाही हुनुपर्ने ।
१८. कोभिड १९ सम्बन्धी परीक्षणमा आबद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने ।
