काठमाडौं, भदौ २७: देशभर २१ सय सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले झन्डै एक वर्षदेखि काम नगरी सेवा–सुविधा बुझिरहेका छन् । गत कात्तिकदेखि उनीहरूलाई सरकारले नै काम दिन नसकेको हो । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका संरचना परिवर्तन भएसँगै उनीहरू कामविहीन भएका हुन् । क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र र मेडिकल स्टोर खारेज भएसँगै त्यहाँ रहेका ११औँ तहसम्मका स्वास्थ्यकर्मी फाजिलमा परेका छन् ।
फाजिलमा रहेका कर्मचारीबारे कुनै निर्णय भएन
मन्त्रालयका अनुसार फाजिलमा रहेका स्वास्थ्यका कर्मचारीको विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव बाबुराम खनालले फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभएको बताए । नयाँ संरचनाले २१ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खारेज गरेकाले समस्या देखिएको उनले बताए।
व्यवस्थापन गर्ने तयारी
गत कात्तिकदेखि कामविहीन भएका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काम थालेको छ । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुर्यालको संयोजकत्वमा ओएनएम परिमार्जन समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले कामविहीन कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लामो प्रयासपछि हाल कामविहीन भएका कर्मचारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा तलब खाइरहेका छन् ।
