काठमाडाैं, कात्तिक १९ः सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई ससाना टुक्रे योजनामा खर्च गर्न मिल्ने बनाइएपछि पुनः विवादमा तानिएको छ । ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गत वर्षको व्यवस्थालाई नियमावली संशोधनमार्फत खारेज गरिएपछि विकृति बढ्ने र त्यसले आफूहरूको बदनाम हुने चिन्ता सांसदहरूले नै व्यक्त गरेका छन् ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ४ करोडको बजेटबाट १०/१० लाखका ३० वटासम्म योजना छान्न मिल्ने बनाइएको छ । साना योजना छान्न मिल्ने गरी नियमावली बनाएपछि जनताको दबाब सांसदहरूमाथि बढ्ने र योजना धेरैतिर छरिने देखिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सैद्धान्तिक रूपमा कार्यक्रममाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला सांसदलाई वडाध्यक्षले जस्तो ससाना योजना छनोटको जिम्मेवारीमा झारिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । ठूला योजना छान्नुपर्ने, टेन्डर गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले गत वर्ष केही न केही सुधार भएको थियो तर अहिले साना योजना छान्नलाई बाटो खोलिदिएपछि सांसदलाई समस्या हुनेछ, उनले भने, विकासको माग सबैतिर हुन्छ ।
सबैतिरका जनताको दबाब पर्ने भएपछि बजेट धेरैतिर बाँडिँदा काम देखिँदैन । कार्यक्रमको आकारले पनि यो संघीय व्यवस्था सुहाउँदो भएन । यसपटक कोरोना महामारीका बेला त्यसको नियन्त्रणमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद कोष) को बजेट खारेज गरिनुपर्ने माग चौतर्फी उठेको थियो ।
कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरेर कार्यक्रम खारेज गरी त्यसको बजेट कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथाममा लागउनुपर्ने माग गरेको थियो तर सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । गत वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड पठाइएकामा यस वर्ष घटाएर ४ करोड बनाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
