राजनीतिक पूर्वाग्रह कसैलाइ फसाउने र कसैलाइ बचाउने बदनियतपूर्ण निर्णय

• कृष्ण प्रसाद सापकोटा

भाग १
काठमाडौः कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नारायणहिटी राजदरबारबाट संचालित रहेको बताउँदै गर्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कतिबेला नाराणहिटी दरवार छिर्छन ? कुन कोठामा पस्छन् ? सुरुमा को को सँग भेटछन् ? त्यस पछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यालय छिरेर के कस्तो आज्ञा माग्छन् ? भन्ने कुराको नियमित सूचना नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाउने गर्थे ।

यही सूचनाका आधारमा सभापति कोइरालाले सार्वजनिक रुपमै अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय नै नारायणहिटि सार्न तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनौती दिएका थिए । यो चुनौती पछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु फँसाउने फायल स्थगित गर्न प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय वाध्य भएका थिए । त्यो सेरोफेरोमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । तर दरवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रवादी नेताहरुलाई कसरी डाम्दैछ ? भन्ने मामिलामा प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति देउवा वेखवर थिए । अथवा सूचना पाएर पनि उनी बोलिरहेका थिएनन् ।

दरवारमा आफ्नो पारिवारिक नाता सम्वन्ध समेत भएका कारण यो क्रियाकलापसँग देउवा बेखवर हुने कुरै थिएन, उनी मौन बसिदिएकै कारण चिरन्जीवि वाग्ले, खुमबहादुर खड्का लगायत प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा आवद्ध कतिपय नेताहरु अख्तियारद्धारा डामिए ।

देउवाको मौन स्वीकृतिमै खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवि वाग्ले, जयप्रकास प्रसाद गुप्ता लगायतका नेताहरु डामिएका हुन् भन्ने अनुमान धेरैले गरे । किनकी प्रजातन्त्र सिध्याउनका निम्ति दरवारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई प्रयोग गरेको घटनामा नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइराला जति गम्भीर भए त्यति नै गम्भीरता प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका सभापति देउवा भइदिएको भए आज कम्युनिष्टहरु दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्तामा हुने थिएनन्, नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्टहरुद्धारा यसरी बढारिने थिएनन् ।

भाग २
यतिबेला सुर्यनाथ उपाध्यायको दोस्रो संस्करणका रुपमा नवीन घिमिरे अदुअआका प्रमुख आयुक्त बनेका छन् । जसरी उपाध्या तत्कालिन एमालेको लेवी बुझाउँने कार्यकर्ता थिए, त्यसरी नै अहिलेका आयुक्त घिमिरे पनि सत्तारुढ नेकपाका लेवी बुझाउने कार्यकर्ता हुन् । फरक यत्ति हो कि त्यतिबेला राजदरवार शक्ति केन्द्रका रुपमा थियो, अहिले वालुवाटार शक्ति केन्द्रका रुपमा छ ।

यतिबेला कांग्रेसका नेतालाई कसरी डाम्ने ? भन्ने छलफल नारायणहिटीमा हुन्थ्यो भने यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएका ३–४ दिन लामो छलफल पछि गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक जना पूर्वउपप्रधानमन्त्री, दुईजना पूर्वमन्त्री, तीन जना पूर्व सचिव सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । संभवतः अदुअआद्धारा अघि बढाइएको मुलुककै सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरण हो यो ।

अदुअआले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दीनेशहरि अधिकारी विरुद्ध मुद्धा दायार गरेको छ । सचिव हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका बस्न्यात अवकाशपछि अदुअआका पूर्व प्रमुख आयुक्त र पन्त मन्त्री बनेका थिए । राज्यको माथिल्लो ओहदामा रहेकाहरु एकै चोटी यति ठूलो संख्यामा भ्रष्टचार प्रकरणमा मुछिएको पनि संभवतः नेपालकै इतिहासमा पहिलो घटना हो ।

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता रहेको अदुअआले अप्रत्यक्ष रुपमा दावी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय माथि छानविन गर्ने संवैधानिक अधिकार आँफूसँग नरहेकोले पूर्वप्रधानमन्त्री माथि मुद्धा दायर नगरिएको अदुअआको भनाई छ । यसैगरी बहालवाला न्यायधीश कुमार रेग्मी र सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा जफत गर्न माग गरिसकेका कारण उनीहरु विरुद्ध मुद्धा दायर नगरिएको अदुअआको भनाई छ ।

कम्युनिस्ट सत्ताले आस्थाका आधारमा अदुअआलाई दुरुपयोग गर्दैछ , भन्ने संकेत दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेका थिए । उनले भनेका थिए, धन्न मैले बालुवाटारमा जग्गा नकिनेर बालोटमा किनेछु ।’ विष्णु पौडेललाई क्लीन चिट दिने निर्णय वालुवाटारले गरिसकेको संकेत थियो यो । राजधानी काठमाडौंको वालुवाटर स्थित ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा कब्जा गरेको आरोपमा अदुअआले १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्धा दायर गरेपछि यतिबेला मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ ।

पार्टीगत आस्थाका आधारमा मुद्धा दायर गरिएका कारण मुलुकको राजनीति तरंगित भएको हो । मुख्य दोषीलाई अनेक बहाना बनाएर चोख्याउने कोसिस गरिएको छ भने सरोकार नै नभएकाहरु माथि मुद्धा दायर गरिएको छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं संसदीयदलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ । त्यो जग्गा अपचलनका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा गच्छदार उपप्रधानमन्त्री थिए ।

उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय संहालेका थिए । जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको मामिला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले हेर्ने होइन , भूमीसुधार मन्त्रालयले हेर्ने हो । भूमिसुधार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गयो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशन अनुसार सबै मन्त्रीहरुले प्रस्ताव पारित गर्न सहमति जनाए । तर प्रस्ताव पारित गर्न निर्देशन दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल अभियुक्त भएनन्, सहमति जनाउने दर्जनौ मन्त्री मध्येका एक गच्छदार भने अख्तियारको दृष्टिका भ्रष्टाचारी सावित भए । यहाँ भन्दा नाङ्गो खेल अर्को के हुन सक्छ ?

जुन काण्ड सँग गच्छदारको सरोकार नै छैन, उनी मुछिए, तर १ सय १५ रोपनी जग्गा अपचलन गर्न सहयोग पु¥याए वापत ८ आना जग्गा घुस पाएका विष्णु पौडेललाई अख्तियारले क्लीन चिट दिएको छ । २०६६ सालमा वालुवाटार क्षेत्रको अन्य जग्गा प्रति आना १२ लाख रुपैंयामा किनबेच भएको तथ्यांक छ , तर उक्त जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा प्रति आना २ लाख रुपैंयामा खरिद गरेको श्रेष्तामै देखिन्छ ।

घुस लिएको प्रमाण यहाँ भन्दा ठूलो के हुन सक्छ ? तर क्लीन चिट पाए नेकपाका महासचिव पौडेलले । यसैगरी कानूनी सहयोग गरेवापत ८ आना जग्गा शुल्कका रुपमा पाएको सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले सार्वजनिक रुपमै बताइ सकेका छन् । तर उनलाई पनि अख्तियारले क्लीन चिट दिएको छ । गलत काममा कानुनी सहयोग पु¥याउने व्याक्तिलाई किन सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बनाइयो ? गलत काम गरेको पुष्टि भएपछि महाअभियोग लगाउनु पर्दैन ? तर न्यायधीश रेग्मीलाई लाग्दैन ।

किनकी भित्री कथा यस्तो छ –‘यो जग्गा किनवेच हुँदाको कानूनी पाटोको काम रेग्मीले गरेका थिए । त्यसको पारिश्रमिक बापत रेग्मीलाई भुमाफियाहरुले केही जग्गा दिएको पुष्टि भइसकेको छ । उनी कांग्रेसका जल्दा बल्दा नेता थिए । मिडियामा आएको समाचार अनुसार रेग्मीको सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्ने योग्यता ६ महीना नपुगेकै कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायधीश नियुक्ति नै स्थगित गरेका थिए । त्यस पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको सिफारिसमा रेग्मी न्यायधीश बने । सबै भन्दा ठूलो रहस्य यहीँनिर छ । प्राय सबैजसो नियुक्ति एकलौटी गर्ने तर न्यायधीश नियुक्तिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता सँग नाम माग्ने काम यत्तिकै भएको होइन । न्यायदिने ठाउँमै आफ्नो एजेन्ट पु¥याउन भूमाफियाहरु सफल भएका हुन् भने यो प्रकरणका अभियुक्तहरु सहज उम्कनेछन् ।’

आस्थाका आधारमा छानीछानी यति ठूलो अन्याय हुँदा पनि कांग्रेसका सभापति देउवा बोलेका छैनन् । सभापति भनेको पार्टीको अभिभावक हो । जवकी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बोलिसके । उनले भनेका छन् –‘लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाई कतै पुरा हुने त होइन ? राजनीति आग्रहबाट कसैलाई फसाउने र कसैलाई बचाउने बदयित देखिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन प्रतिशोध मात्र देखिन्छ र यसबाट संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वास गुम्नेछ ।’ यसैगरी प्रवक्त विश्वप्रकास शर्माले भनेका छन्–‘कामरेडको सिरानीमुनि लालपुर्जा, विजय गच्छदारलाई मुद्दा ? माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय । एक पूर्व मन्त्री कमरेढको सिरानीमुनी लालपुर्जा । मुद्दा कसलाई ? विजय गच्छदारलाई !’