काठमाडाैं, पुस ११ः संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ८ जनाको नाम प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा ६ मिनेटअघि सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको पाइएको छ। प्रस्तावित नाम संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको केही छिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नभइकनै नियुक्तिका लागि ती नाम सिफारिस हुने देखिन्छ। तर विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण भने सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउँछन्। यसबाट गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि नाम सिफारिस हुनु र संसदीय सचिवालयमा ती नामसहितको सिफारिस पुगेको केही छिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुलाई संयोग मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित संवैधानिक परिषद्को बैठकले ३८ जनाको नाम विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गर्दै सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको हो।
संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित नाममाथि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रस्तावित नाम संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो। संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही पुस ५ गते दिउँसो २ बजेर २१ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। सोही दिन दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले प्रस्ताव गरेका ३८ जनाको नामसहितको पत्र संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अभिलेख छ। संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको ६ मिनेटपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सदनको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ निष्क्रिय बनेको छ। नियमावलीको नियम २६ को सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको उपनियम २ मा समितिमा ‘प्राप्त नाममाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ र त्यस अवधिभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। नागरिक दैनिकबाट
