काठमाडाैं, भदाै २१ः विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत अलग–अलग ढंगले कार्यान्वयन गरिँदै आएका सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने गरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमलाई विषयगत रुपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि निचोड उक्त बैठकले निकालेकोे छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपले सञ्चालनग गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिए । “एकै प्रकृतिका कार्यक्रम धेरै निकायबाट भइरहेको छ,” उनले भने, “यसरी काममा प्रभावकारित आउँदैन । तिनलाई केन्द्रिकृत गर्ने गरी तयारी गर्नुस् ।” हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिम मात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या रहेकोले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । उनले तालिम लिएको व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“हामीले गर्दै आएको वृक्षरोपण र ट्रेनिङ उस्तैउस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,” उनले भने । सीपमूलक तालिमहरु एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गनुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई विषयगत हिसाबले दुई समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तालिमहरू शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले तालिम सञ्चालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिम सकिएपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । यसो गर्दा सहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उनको तर्क छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम सञ्चालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायलाई आग्रह गरे । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागत प्रभावीसमेत हुने उनको भनाइ थियो । काराेबार दैनिकबाट
