बाँके, चैत १८: सरकारले निकै महत्वकांक्षि लक्ष्य सहित अघि सारेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको एक हो सिक्टा सिंचाइ आयोजना । लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैया स्थित राप्ती नदीमा ३१७ मिटर व्यारेज निर्माण गरी सोही जिल्लाका ६ वटा पालिका कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगंज उपमहानगरपालिका अन्तरगतको ४२.७६६ हेक्टर हेडवोर्क्सको पश्चिम मुल नहरबाट राप्ती नदीको पश्चिम् भेगको ३३.७६६ जमिन र पूर्वी मुल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टर भूमिमा वर्षैभरी दिगो एवम् भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषी उत्पादकत्व तथा उत्पादन दृद्धी गराउने उद्देश्य लिई नेपाल सरकारको आफ्नै श्रोतबाट आ.ब.२०६२/०६३ देखि शुरु गरिएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर लागि परेको छ ।
यस सिक्टा सिंचाई आयोजना मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको बाँके जिल्लाको अगैया स्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सोही जिल्लाको पश्चिमि नहर तर्फको ३३ हजार ७ सय हेक्टर र पूर्वी तर्फको ९ हजार हेक्टर खोतीयोग्य जमिनलाई सुख्खा लाग्नबाट बचाउने उद्देश्य अनुरुप आर्थिक वर्ष ०६१ /०६२ देखि बाँके जिल्लाको अगैया स्थित पश्चिम राप्ती नदीमा बाँध बाधी नरह निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।
पश्चिम् मुल नहर ४५.२५ किलो मिटर र यसका ५ वटा शाखाहरु (अकलघरवा, गोहवा, प्रसेनीपुर, पिडारी शाखा, सिधनिया शाखा) खण्डगत रुपमा निर्माण भएका छन् भने सोही मुल नहरबाट पानी खसाली बिगतमा निर्माण भएको डुन्डुवा नहर प्रणाली र अन्य प्रशाखा नहरहरु सहितका बाँकी नहरहरुको निर्माण तथा पुनस्थापन कार्यलाई आगामी दिनमा तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको आयाेजना प्रमुख ई रमेश कुमार सिंहले बताए ।
पूर्वी मुलनहर र यसका ४ नयाँ शाखा नहरहरु साथै परम्परागत राजकुलो तथा फत्तेपुर सिंचाइ प्रणाली पुनस्थापना निर्माण गर्न मिति २०७४।०४।०९ मा रु.३०६९८५९२५९४२ मु.अ.क.सहित ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न गरी टेकओभरको चरणमा रहेको छ ।
उक्त ठेक्का अन्तरगत गरिएको मुख्य मुख्य कार्यहरु
निर्माण सम्पन्न भएको यस आयोजना हालको ठेक्काबाट पुरानो राजकुलो ८ सय हेक्टर र फत्तेपुर १ हजार हेक्टर नयाँ निर्माण गरिएको ४ शाखा नहरहरुबाट करिब १४ सय हेक्टर र फत्तेपुर नहरबाट थप हुने १ हजार हेक्टर गरी जम्मा ४२ सय हेक्टर वर्षै भरी थप सिंचाइ सुविधा पुग्ने सुनिश्चित भएको छ भने बाँकी मुल शाखा नहरहरुको सर्भे र डिजाइनको चरणमा रहेकोले आवश्यक वातावरणीय अध्ययन पश्चात् ठेक्का व्यवस्थापन कार्य अगाडी बढाइने योजना रहेको छ ।
