काठमाडौँ, भदौ १३ः राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएका खरिद प्रक्रिया र सम्झौता वेवसाइट मार्फत् सार्वजनिकीकरण गर्ने गराउने आदेशको मागसहित कपिलवस्तुका अनुप पन्थीले २०७८ साउन १४ मा आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो पुनरावेदन सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षको छलफलपछि आयोगले देशभरका सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रवक्ता तथा सूचना आयुक्त कमला ओलीका अनुसार, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बमोजिम खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको छ । सोही सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका निकायहरुका हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय मार्फत, प्रदेशस्तरका सार्वजनिक निकायका हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत र स्थानीय तहका हकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको आयोजका प्रवक्ता ओलीले जानकारी दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ का अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट मात्र बोलपत्र आह्वान भएको लागत ५३ खर्ब ९३ अर्ब रुपिया भन्दा बढी रहेको पाइन्छ । त्यस भन्दा बाहेक पनि खरिद गरिने हुँदा कूल खरिद गरिने रकमको आकार निकै ठूलो हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावमा अनियमितता हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायहरु खरिद प्रक्रियामा स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही भईदिँदा सार्वजनिक खर्च उपयुक्त ठाउँमा भई उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता र सङ्लग्नता हो । सर्वसाधारण नागरिकका नाममा वा सर्वसाधारण नागरिकका लागि गरिने प्रत्येक कार्य, क्रियाकलाप, नीति निर्माण, खरिद तथा खर्चको विवरणका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ ।”
आयोगले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू (शुरुदेखि अन्त्यसम्म) प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेवसाइटमार्फत र अन्य माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, भौतिक निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद भएको अवस्थामा निर्माणस्थलमा अनिवार्य रुपमा निर्माण कार्यको नाम, निर्माणकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, खरिदको मूल्य, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, निर्माणका मूख्य मूख्य क्रियाकलाप, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने निकाय र पदाधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेको बोर्ड राख्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
