काठमाडौं, मंसिर २१: नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सार्वजनिक खर्चको समीक्षा प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औंल्याएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ।
अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ।
संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि वित्तीय खर्च बढेको छ। कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ। यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ‘संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरुत्थानशील र समावेशी विकासका लागि हामीले गरिरहेको पहलका लागि रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छ’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ।’
वित्तीय दिगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरुत्थानशील तथा समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ। यसले विशेषगरी पाँच प्रकारका उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेको छ।
यसले अन्तरसरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने, आयात, ड्युटीमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षाजस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रिय परियोजना बैंक कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने र हरित वृद्धितर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने भनिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
