काठमाडौं, मंसिर ११ : सरकारले विशेष कार्यक्रमका साथ मंगलबार सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरिएको छ।
श्रमिकको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पहिलो पटक श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको हो। काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा भएको विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेका हुन्।
यो योजनाले देशमा सामाजिक सुरक्षाको नयाँ युगको सुरुवात गर्नुका साथै दीगो व्यवसायिक वातावरण, अशल श्रम सम्बन्धको निर्माण तथा आम श्रमिकको मर्यादित जीवनको लागि सर्वाधिक महत्व राख्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन मन्त्रालयले सबै सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थालाई अनुरोध गरेको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिक र रोजगारदाताले गरेको योगदानका आधारमा आकस्मिक रुपमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्न र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन अगाडि सारिएको सुरक्षा कार्यक्रम भएको जनाएका छन्।
हाललाई पहिलो चरणमा यस योजनाले औपचारिक क्षेत्रको प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकहरुलाई समेट्ने छ। दोश्रो चरणमा अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई यस योजनाले समेट्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिने र व्यक्ति स्वयमले पनि योगदान गरेको रकमबाट पेन्सन या उपदान लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रोजगारदाताले श्रमिकको न्युनतम तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नेछन् । र श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
जम्मा भएको रकमबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र बाँकी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षाका लागि विभाजन हुनेछ ।
सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया तोकेको छ । उदाहरणको लागि श्रमिकको तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ छ भने उसको तलबबाट १ हजार ४ सय ७९ रुपैंया ५० पैसा काटिनेछ ।
त्यसमा रोजगारदाताले २ हजार ६ सय ९० रुपैंया थप्नेछ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको मासिक योगदान ४ हजार १ सय ६९ रुपैंया ५० पैसा हुनेछ । यही रकमबाट सरकारले बिभिन्न स्किममार्फत श्रमिकलाई सहयोग उपलब्ध गराउँछ ।
