काठमाडौं, भदौ ७: राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो। सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ।
भाइबरमा सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेकै एक वा आवश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अन्य मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाको अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ। संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषय भए सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई जानकारी गराउनुपर्ने छ। समस्या समाधान भएपछि त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने छ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ। सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ। कार्यविधिसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्ट र पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ।
