सामाजिक विभेद र कुसंस्कार अन्त्य गर्नु पर्दैन, नेताज्यू ?

दैलेख, कात्तिक २६: भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले कर्णाली पछि त छ नै। यहाँ सामाजिक कुसंस्कार र विभेद पनि उस्तै व्याप्त छ। ‘समाज बदल्ने र कर्णालीको मुहार फेर्ने’ अभियानमा हिँडेका नेता र पार्टी पनि यहाँका विभेद र कुसंस्कारप्रति ‘अनदेखा’ गरिरहेका छन्। उनीहरू, जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि पनि ‘सामाजिक विभेद र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने’ प्रतिबद्धता गर्न समेत चाहँदैनन्। जस्तो कि, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेदवारकै घोषणापत्र हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। कुनै पनि दलका उम्मेदवारले कर्णालीका सामाजिक कुसंस्कार र विभेद अन्त्य गर्नेबारे ‘एक शब्द’ पनि चुनावी घोषणापत्रमा खर्च गरेका छैनन्।

कर्णालीमा जातीय विभेद व्याप्त छ। दलितका नाममा मान्छेमान्छेबीच छुवाछूत र अवसरमा असमानता छ। छाउपडीका नाममा महिलामाथि ‘अत्याचार’ छ। बालविवाहले समाजमा जरा गाडेको छ। यी कुरीति र कुसंस्कारले समाजलाई समुन्नत र विकसित हुन रोकेको छ। तर, यहाँको मुहार फेर्न राजनीति गर्ने उम्मेदवारहरू यी विषयमा ‘तै चुप मै चुप’ छन्। अधिकांश उम्मेदवारहरूका एजेन्डा पुरानै छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, रोजगारीजस्ता विषयहरूले मात्रै प्राथमिकता पाएका छन्।

साहित्यकार तथा सामाजिक अभियन्ता राधा पौडेलले भौतिक संरचनाको विकास मात्रै विकास हो भन्ने मान्यता समाजका रहेको बताउँछिन्। यही बुझाइका कारण कर्णालीवासी वर्षौंदेखि जगडिएको छाउप्रथा, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक कुसंस्कार÷कुरीतिको सिकार बनिरहेको उनको बुझाइ छ। ‘नेताहरूलाई सामाजिक मुद्दा पनि राजनीतिक सरोकारको विषय हो भन्ने बुझाइ नै छैन,’ मर्यादित महिनावारी अभियानमा सक्रिय पौडेल भन्छिन् ‘नेता र उम्मेदवारको यी सबालमा प्रतिबद्ध पनि छैनन्, बुझाइ पनि फितलो छ।’ दल र दलका नेताहरूले प्रथाविरुद्ध जनचेतनासँगै छाउप्रथाविरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान आम मतदातासँग एजेन्डा लिएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाचनको समयमा मतदातालाई विकासे आश्वासन दिएपछि मत पाइहाल्छौं भन्ने मानसिकता नेताहरूमा रहेको पौडेल बताउँछिन्।

दैलेख–२ (ख) मा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हुन्, योगेन्द्र शाही। माओवादी केन्द्रका शाहीको ‘योगेन्द्रलाई नै भोट किन ? ’ भन्ने प्रचार सामग्री छ। १८ बुँदे उक्त सामग्रीमा न छाउपडी प्रथा (महिनावारी विभेद) को सवाल समेटिएको छ न त अन्य सामाजिक विभेदका मुद्दा नै। कर्णालीको पञ्चवर्षीय गुरुयोजना कार्यान्वयनदेखि महिला, दलित, जनजाति र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको क्षमता विकास र समान सहभागिताको अवसर सुनिश्चित गर्नेसम्मका एजेन्डा प्रचार सामग्रीमा छन्। शाहीले मृत्युमार्ग बनिरहेको कर्णाली राजमार्ग र प्रदेशसभा क्षेत्रका पालिकामा भएका सडक सञ्जालहरूको अवस्था सुधार गर्ने चुनावी मुद्दा बनाएका छन्।

•   नेताले देख्दैनन्, कर्णालीको कुसंस्कार र विभेद
•     कु–संस्कार र विभेदको मुद्दामा तैँ चुप, मैं चुप
•     सुत्केरी महिलामाथि ज्यानमारा व्यवहारविरुद्ध बोल्दैनन् उम्मेदवार
•     चुनावी एजेन्डा, सबैका मिल्दाजुल्दा

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही यसपटक कालीकोटबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन्। शाहीले निर्वाचन लक्षित ‘अबको पाँच वर्ष कालीकोटको मार्गचित्र’ भन्ने प्रचार सामग्री बनाएका छन्। सडक पूर्वाधार, मोटरेबल पुल, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन तथा वन वातावरण, कृषि, युवा तथा खेलकुद, सञ्चार, सुशासन र सामाजिक विकासको एजेन्डा अघि सारेका छन्। सामाजिक विकासको उनका एजेन्डामा जातीय, लैंगिक विभेद, बालविवाह, बहुविवाह र महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। तर, महिनावारी (छाउपडी) विभेदको विषय समेटिएको छैन।

सुर्खेत– २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार कांग्रेसका हृदयराम थानीको चुनावी एजेन्डामा समेत कुसंस्कार र विभेदका सवाल अट्न सकेनन्। प्रदेशसभा (क) मा उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्य र प्रदेश (ख) मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्टको संयुक्त संकल्पपत्रमा वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउनेलगायतका प्रतिबद्धता छन्। तर, कुसंस्कार र विभेदका मुद्दा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट