काठमाडौं, फागुन १०: सत्तापक्ष आफैं, प्रतिपक्ष आफैं। यही दोहोरो भूमिकामा देखिएका छन् माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी। दुवै दलको सहमतिमा आइतबार एमसीसी संसद्मा पेस भइरहँदा कार्यकर्ता भने विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। कतिपय नेता त प्रतिनिधिसभा बैठकमै विरोध जनाइरहेका थिए। उनीहरूले नै प्रहरी र आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा भिडाए। ढुंगा हानाहान गरे। कतिपय घाइते भए। अनि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ट्विटरमा लेखे, ‘एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छु।’
एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नेपालले फेसबुकमा लेखे, ‘अतः संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा गरिएको दमन र बल प्रयोगप्रति गम्भीर असहमतिसहित विरोध गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना एवं उहाँहरूको सम्पूर्ण रूपमा उपचार व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।’ एकीकृत समाजवादीले सोमबार ज्यादतीपूर्ण दमन भएको घटनाको भत्र्सना गरेको छ। उसले घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण साह द्वैध चरित्रले राजनीति विकृत भएको बताउँछन्। ‘हामी राजनीतिलाई मूल्यमान्यताको हिसाबले विश्लेषण गर्छौं। नेताहरू नाफा नोक्सानको हिसाबले गर्दा रहेछन्’, साह भन्छन्, ‘दाहाल, माधवकुमार नेपाल अहिले त्यही गरिरहनुभएको छ। सत्तालाई उहाँहरूले प्रमुख रूपमा हेर्नुभएको छ। संविधान बनाउने बेला उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले गर्नुभएको थियो। कार्यकर्तालाई सडकमा लठ्ठी, डन्डी खान लगाउने, आफू सत्तामा रहिरहने।’
यस्तो चरित्र अनैतिक राजनीतिको पराकाष्ठा भएको बताउँछन् अर्का विश्लेषक डम्बर खतिवडा। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएपछि सरकारमा बस्नु नै गलत हुन्छ। ‘यो कस्तो अनैतिक काम हो ? मैले त बुझन् पनि सकेको छैन’, खतिवडा भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था भनेकै प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिएपछि सरकारमा रहनुनै हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गर्दै सरकारमा बसिरहन नहुने उनको तर्क छ। ‘ह्विप लगाएको छैन भने पार्टीका सांसदले विमति राख्न पाउँछन्। तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीले यो विमति राख्नै पाउँदैन। विमति राख्ने भए उसले तत्काल सरकार छोड्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।
सत्ताधारी दलहरू आफैंले कार्यकर्ता सडकमा पठाएर आफैं कुटिरहेको टिप्पणी उनी गर्छन्। ‘यो सरकार त देउवाको मात्र होइन नि ! पुलिस पनि गृहमन्त्रीका मात्र होइनन्। अरू पनि त मन्त्री छन्। पुलिस त ती सबैका हुन नि !’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्ता कुुटिरहेका छन्।
एमसीसी आर्थिक अनुदानको विषय भएको र त्यो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भएको उनको भनाइ छ। तर, अर्थमन्त्री एमसीसीको प्रस्ताव पेस गर्न नजानु अर्को अनैतिक क्रियाकलाप भएको आरोप उनी लगाउँछन्। विपक्षमा मत हाल्छु भन्नेले एमसीसी वा सत्ता एउटा रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय मुलुकमा बेथिति भएपछि यस्तै हुने बताउँछन्। ‘मूलतः नैतिक चरित्र, इमान नै स्खलन भएको छ त जे पनि हुन्छ’, उपाध्याय भन्छन्। नारामा भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने अनि भित्र–भित्र उनीहरूसँगै साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको विश्लेषण छ। राष्ट्रिय स्वार्थको विषय गोप्य हुन नसक्ने भएकाले एमसीसी अनुदानका सबै सम्झौतामा छलफल हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
कार्यकर्ता भने शीर्ष नेताहरूका कारण रणभुल्लमा परेका छन्। ‘हामीलाई एमसीसीको विरोध गर्न सडकमा पठाएर लाठी खुवाउने। नेता भने संसद्मा गएर पेस गर्न दिने। यो कस्तो चरित्र हो ?
मैले त बुझ्नै सकिन’, प्रदर्शनमा अश्रुग्यासको सामना गरेका एक माओवादी कार्यकर्ताले भन्छन्, ‘सरकारले एमसीसी टेबल गर्ने बित्तिकै पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो।’
एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा विपक्षमा भोट हालेर पनि सरकारमा बसियो भने प्रश्न उठाउन मिल्ने बताउँछन्। ‘अहिले भनेको नो, भोट त होलेको छैन’, प्रवक्ता खतिवडा भन्छन्। मूल कुरा एमसीसी फेल गर्न मत गर्ने र गर्न लगाउने नै आफ्नो पार्टीको ध्येय रहेको उनको भनाइ छ।
एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि टेबल गर्न दिन सहमत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले जबरजस्ती टेबल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।
माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफ्नो पार्टीले दोहोरो चरित्र नदेखाउने बताउँछन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता गुरुङले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने पनि निर्णय गरिसकेकाले अब कुन दिन बाहिरिने भन्ने मात्रै रहेको पनि सुनाए। भने, ‘पार्टीले सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब कुन दिन हट्ने भन्ने छिट्टै निर्णय हुन्छ। सरकारमा नरहने भनेर पार्टीले नीतिगत निर्णय लिइसकेको छ। अब दिनको मात्रै कुरा हो।’ राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिने उनले बताए। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
