काठमाडौं, चैत ३०ः सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएकाले जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै लैजान सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ– ‘मोटरसाइकल र सवारीसाधनहरूको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर–विजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानू ।
अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यस्थित भएको उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशको माग दाबी गरी झन्डै ३ वर्षअघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जोर–विजोर पद्धति बसाल्दै जान आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको सो आदेश केही दिनअघि मात्र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ ।
सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको भन्दै कानुनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न-गराउन सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
उपत्यका र बाहिर जिल्लाका साविकका शहरभित्र पुराना मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङको समस्याको बढिरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यस्ता बजार क्षेत्र नजिकका सार्वजनिक जग्गामा भूमिगतसहितका सार्वजनिक पार्किङस्थलको निर्माण गर्दै जान आदेश गरेको छ ।
त्यस्ता स्थाननजिक बन्ने ठूल्ठूला व्यापारिक भवन र पसल प्रयोजनका लागि बनेको निजी भवनहरूमा राज्य पक्षबाट सुविधा र सहुलियत दिने गरी भूमिगत पार्किङको निर्माण गर्नुपर्ने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिन पनि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले पार्किङका लागि कस्तो–कस्तो व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सम्बन्धमा पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार शारीरिकरूपले अपाङ्ग भएका, छोटो समयका लागि आएका व्यक्ति, वाणिज्य व्यापारका व्यक्ति, लामो समय सवारीसाधन राख्ने व्यक्तिलाई पार्किङका लागि प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
