काठमाडौं, पुस २०ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको लिखित जवाफ सरकारका निकायले आइतबार सर्वोच्च अदालत पठाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सरकारका लिखित जवाफ अबेर गरेर सर्वोच्च अदालत पठाएको जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासले आइतबारसम्ममा लिखित जवाफ पठाउन सरकारका निकायहरुलाई आदेश दिएको थियो । सोबमोजिम समयमा नै लिखित जवाफ पठाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको संविधान सम्मत भएको दाबी गरिएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती सबै रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेपछि संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो । रिट निवेदनमध्ये केहीमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले सबै गरेर १६ थान लिखित जवाफ पठाइएको जानकारी दिए । सर्वोच्चले यही पुस २२ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्ने मितिसमेत तोकिसकेको छ । सर्वोच्चले ती रिट निवेदनको निरन्तर सुनुवाइ गर्ने उल्लेख गरिसकेको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
