काठमाडौं, साउन ३ः सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्स्यौट दरमा सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७६/७७ मा सर्वोच्चमा एक हजार ५ सय ६६ थानभन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् । यसमा निवेदन तथा प्रतिवेदनको सङ्ख्या उच्च छ । सर्वोच्चले जिम्मेवारी सरेका समेत ३५ हजार १ सय ३१ मध्ये दस हजार ७ सय ५९ थान मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ ।
फरक रूपमा गरिएको पेसी व्यवस्थापनका कारण कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) असहज अवस्थामा पनि मुद्दा फर्स्यौट दरमा सामान्य सुधार भएको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए । उनले माघ १९ गतेबाट हामीले नियमित मुद्दासँगै निवेदन तथा प्रतिवेदनको फरक पेसी व्यवस्थापन गरेका छौँ । कोरोनाको असहज अवस्थामा पनि हामी निश्चित प्रकृतिका निवेदन र प्रतिवेदनको सुनुवाइ गरेका छौँ । यसकारण पनि फर्स्यौट दरमा हामीले सुधार गरेका हौँ भने ।
सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्षका जिम्मेवारी सरेका २३ हजार ९ सय ५२ थान मुद्दा थिए भने ११ हजार १ सय ७९ नयाँ दर्ता भए । कुल लगत ३५ हजार १ सय ३१ मध्ये दस हजार ७ सय ५९ थान मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ । कुल मुद्दाको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत फर्स्यौट गरिएको छ । यो दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ४३ प्रतिशतले बढी हो । कुल सङ्ख्यामा एक हजार ५ सय ६६ थान बढी फर्स्यौट भएका हुन् । सर्वोच्चमा चालू वर्षका लागि २४ हजार ३ सय ७२ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको छ ।
यस्तै उच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत ४३ हजार ५८ थान मुद्दामा २३ हजार १ सय ३० थान फर्स्यौट भएका छन् । उच्च अदालतमा १५ हजार ७ सय ४४ थान मुद्दा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेको थियो । कुल मुद्दामध्ये अब उच्च अदालतमा चालू वर्षका लागि १९ हजार ९ सय २८ थान जिम्मेवारी सरेका छन् । कुल मुद्दाको ५३ प्रतिशत मात्र फर्स्यौट भएका छन् ।
जिल्ला अदालतको मुद्दा फर्स्यौट दर पनि घटेको छ । जिल्ला अदालतमा जिम्मेवारी सरेका समेत कुल एक लाख ४६ हजार १ सय ५७ थान मुद्दामध्ये ६८ हजार ४४ थान फर्स्यौट भएका छन् । कुल मुद्दाको ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएका हुन् । चालू वर्षका लागि जिल्ला अदालतमा ७८ हजार १ सय १३ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट