काठमाडाैं, चैत २१ः वार्षिक करिब २ खर्ब रूपैयाँको कारोबार हुने पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्री र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पेट्रोलियम ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको ४२औं वार्षिक साधारणसभामा शुक्रबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जानकारी दिएका हुन्।
ऐन तथा नीति नहुँदा बजार व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएकाले पेट्रोलियम ऐन ल्याउन लागेको मन्त्री भट्टले बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको वस्तु हो,’ उनले भने, ‘ऐनको ड्राफ तयार भएको छ। सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम रूप दिइनेछ।’
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले पेट्रोलियम कारोबारमा भएका कमीकमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। नयाँ पम्पको माग आएको भए पनि नेपाल आयल निगमले आवश्यकताको विश्लेषण गरेपछि मात्र अनुमति दिने बताए। भट्टले पेट्रोल पम्पको विकल्पमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे। ‘उपलब्धि नहुने ठाउँमा लगानी लगानी नगरौं,’ उनले भने, ‘आयल निगमका कमीकमजोरी पनि सुधार गर्नेछौं।’
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले लोकल्याणकारी राज्यमा जिम्मेवार भएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरे। ‘सर्वसाधारणको हित र आपूर्ति सहजतामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्नुपर्छ।’ पूर्वाधार नहुँदा अपेक्षाकृत रूपमा पेट्रोलियम व्यवसायीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए।
‘भण्डारण क्षमता कमीका कारण समयमै पर्याप्त इन्धन दिन समस्या छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बनाउने तयारी गरेका छौं। मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेपछि डिजेल आयातमा धेरै सजिलो भएको छ।’ उनका अनुसार पाइपलाइनबाट मासिक १ लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। ‘भण्डारण स्थल नहुँदा समस्या छ,’ पौडेलले थपे। लागत उठ्ने क्षेत्र हेरेर मात्र निगमले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट
