काठमाडौं, जेठ २२ः सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई दिएको आदेश सरकारले नमान्ने भएको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये दुई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरू र बहालबाला मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यायमूर्तिहरूलाई बाह्य शक्तिको दबाबमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाएकी थिइन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यही आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । शनिबार अर्का मन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने निर्णय सुनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्ने खुलासा गरे ।
गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका सबै निर्णय रद्द गरिसकेको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले वातावरण विनास हुनेगरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णय गरेका कारण यसमा पुनर्विचारको सम्भावना पनि छैन । कानुनले नै यस निर्णयलाई अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल नै नबनाऊ चाहिँ भनेको होइन, हजारौं रूख काट्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प खोज भनेको हो । तर, अर्थ मन्त्री शर्माले भने जसरी भए पनि पूर्व तयारीअनुसार नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताए । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष शुरू गर्ने हो,’ अर्थ मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको नाम नलिईकन चुनौतीको भाषामा भने–‘यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु ।’
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख काट्न नपर्ने शर्माको भनाइ थियो । तर, कसरी रूख नकाट्ने भन्ने बारेमा भने उनले कुनै व्याख्या गरेनन् । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग बन्ने भएकाले पनि निजगढ विमानस्थल आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने यात्रुलाई ल्याउन र मधेशलाई काठमाडौं जोड्ने सम्पर्क मार्गका रूपमा द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेको उनको जिकिर थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट
