काठमाडौं, असार १७ः प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे । उनले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने-नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।
‘कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ, गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरू सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ? विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो,’ उनले भने । ‘संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने-नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘राष्ट्रपतिले ७६ को धाराअनुसार कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन ।’
त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत यकिन भएपछि संसद्मा जान नपर्ने तर्क गरे । ‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्नँ भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो,’ रिजालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसद्मा जानुपर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसद्मै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेर रिट निवेदकका वकिलहरूले गरेको बहस गलत भएको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा पेस भएका नजिर पनि गलत छन् । शाही आयोग र रुक्मांगत कटुवालको मुद्दाको सन्दर्भ मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने ।
‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने एउटा अधिकार राष्ट्रपतिको इनहेरेन्ट राइट (अन्तर्निहित अधिकार) हो । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्ने भए निवेदकहरूले किन विपक्षी बनाएनन् ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै, उनले यसअघि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यु’ भनेकोमा टिप्पणी गरे । राजधानी दैनिकबाट
