काठमाडाैं, असार १४: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरकारबीच यतिबेला विधेयकलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकका दफामाथि असन्तुष्ट जनाउँदै आयोगले स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको बताएको छ ।
सरकारले भने आयोगलाई विधेयक मान्दिन भन्ने अधिकार नभएको बताएको छ । जसका कारण संसदीय समितिमा नै सरकार र आयोगबीचको विवाद सतहमा आएको हाे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनमा सरकारले संविधान विपरित आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
आफूले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा फेरबदल र दोस्रो आफ्ना अन्य कार्यालय बन्द हुने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै आयोग सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । तर, सरकार भने मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन संविधान अनुरुप नै आएको व्याख्या गर्दै आएको छ ।
के छ विधेयकमा ?
१. आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा अधिकारी वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीधै सरकारलाई आग्रह गर्ने वर्तमान व्यवस्थामा फेरबदल गरिएको छ ।
२. विधेयकमा आयोगले मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
३. महान्यायाधिवक्ताले उक्त सिफारिसमा प्रमाण पुगे नपुगेको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान र प्रमाण आवश्यक भएमा आयोगलाई फेरि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थपिएको छ ।
यही विषयलाई लिएर आयोगको असन्तुष्टी रहँदै आएको छ । तर,आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै भएकाले उक्त प्रावधानले थप स्पष्ट पारेको सरकारको भनाइ छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले शुक्रबार संसदीय समितिमा आयोगलाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
आयोगले नयाँ ऐनले आयोगको भूमिका र प्रभावकारिता एक प्रकारले निस्तेज तुल्याउने प्रयासको रूपमा लिँदै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा विधेयकका कतिपय प्रावधानले सरकार र आयोगबीच तिक्तता बढाउने सम्भावना देखा परेको छ ।
