गोरखा, साउन १३ः जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको समस्या उच्च देखिएको छ। जिल्ला अदालत गोरखामा एक आर्थिक वर्षभित्र दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४८.४३ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रहेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश दीनबन्धु बरालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा मात्र ४३४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। “बदलिँदो सामाजिक परिवेश, वैदेशिक रोजगार, मानसिक, शारीरिक कष्ट, मनमुटाव, घरेलु हिंसाजस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको देखिन्छ,” उनले भने, “यसैगरी अनावश्यक शङ्का र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि यसलाई बढ्न मद्दत गरेको छ।” सम्बन्ध विच्छेदका कारण जिल्लामा पारिवारिक कलह बढ्दै गएको आशङ्का उनको छ। सोहीअनुरूप सम्बन्ध विच्छेदका कारण र समाधानका उपायबारे समाजशास्त्रीले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सम्बन्ध विच्छेदका घटना कम गर्न सरोकारवालाले अभियान पनि चलाउनुपर्ने देखिएको छ।
गत जिल्लामा कुल ८९६ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ५९१ नयाँ र ३०५ वटा जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा रहेको जिल्ला अदालत गोरखाले जनाएको छ। कुल मुद्दामध्ये ६४३ थान फर्स्याेट भइसकेका छन्। अब २५३ थान मुद्दाउपर सुनुवाइ बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधीश बरालले जानकारी दिए। गत आर्थिक २०७८/७९ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ४७५ दुनियाँवादी देवानी मुद्दा परेको देखिन्छ। गत वर्ष ४७५ थान नयाँ अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका १९३ थान मुद्दा गरी कुल ६६८ थान मुद्दा भएका थिए। तीमध्ये ३०३ नयाँ, १८२ जिम्मेवारी सरिआएका गरी ४८८ मुद्दा फर्स्याेट भएका छन्। अब नयाँ दर्ता भएका १६९ र जिम्मेवारी सरी आएका ११ गरी १८० मुद्दा फैसला गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत गोरखाले जनाएको छ।
यसैगरी दुनियाँवादी फौजदारीतर्फ ७६ मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ४४ थान अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएका र ३२ थान मुद्दा रहेको जिल्ला न्यायाधीश बरालले बताउनुभयो। तीमध्ये जिम्मेवारी सरिआएका सबै ४४ थान र नयाँ दर्ता भएका छ गरी ५० थान मुद्दा फैसला भएका छन्। अब २६ थान नयाँ मुद्दा मात्र फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको देखिन्छ। यसैगरी सरकारवादी फौजदारीतर्फ जम्मा १४८ मुद्दामध्ये १०१ मुद्दा फैसाला भइसकेका छन्। अब चार थान जिम्मेवारी सरिआएका र ४३ थान नयाँ मुद्दा गरी ४७ मुद्दा फर्स्याेट हुन बाँकी रहेको अदालत स्रोतले बताएको छ।
गत वर्ष ६६ थान जिम्मेवारी सरिआएका र ८२ थान नयाँ सरकारवादी मुद्दा जम्मा भएका थिए। जिल्लामा पुनरावेदन तीन र निषेधाज्ञासम्बन्धी एउटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ती सबैको फैसला गरिसकिएको न्यायाधीश बरालले बताए। “अहिले जिल्ला अदालत गोरखामा बालबालिकासम्बन्धी एउटा पनि मुद्दा छैन, बाँकी रहेका मुद्दा पनि सबै १८ महिनाभित्र दर्ता भएका मात्र फैसला हुन बाँकी छन्,” उनले भने, “हामीले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ।” गाेरखापत्र दैनिकबाट
