काठमाडौं, असोज २१: संघीय संसद्का समितिहरूले सरकारलाई एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन दिने गरेका छन्। समितिहरूबीच समन्वय नहुँदा निर्देशन पाउने सरकारी निकाय अन्योलमा पर्न थालेका छन्। सरकारी अधिकारीलाई एउटै विषयमा दिनहुँ फरक–फरक समितिमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याइनभ्याइ छ।
चाडपर्वमा बजार अनुगमन र कारबाहीका विषयमै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका तीन समितिले सरकारलाई तीनथरी निर्देशन दिएका छन्। निजगढ विमानस्थलबारे राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार एवं समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन पनि फरक छ। सरोकार समितिले विवाद समाधान गरेर विमानस्थलको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माणमा उत्पन्न वातावरणीय विवाद अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
संसद्का समितिबीच चर्चामा रहेका ‘इस्यु’ मा कसले पहिला छलफल चलाउने भन्ने होडबाजी छ। उनीहरु कार्यक्षेत्र मिचेर सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। एउटै विषयका फरक–फरक निर्देशनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय रनभुल्लमा छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले असोज पहिलो साता दसैंमा सर्वसाधारणलाई आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला र सरकारी निकायलाई राखेर बैठक गर्यो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पदाधिकारीले सहज आपूर्ति, सस्तो बजार र अनुगमनको कार्ययोजना सुनाए। सांसदहरूले उपभोक्तालाई सहजै र सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
असोज ५ मा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालय र विभाग कर्मचारीलाई बोलाएर आपूर्ति व्यवस्थाकै बारेमा फेरि छलफल चलायो। चाडपर्वमा शान्तिसुरक्षा र दैनिक उपभोग्य वस्तको कृत्रिम अभाव हुन नदिई कालोबजारी रोक्न गृह मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। समितिले यात्रुलाई सहज आवागमन व्यवस्थापन मिलाउन यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गर्यो। यो निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय नपुग्दै असोज १५ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्तै निर्णय गर्यो।
समितिको पहिलो निर्णय नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन, कार्टेलिङ र ठगीका गुनासो सम्बोधन गरी एक साताभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने थियो।
सवारीसाधनमा दुई जना चालक राख्ने, २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नदिने व्यवस्था गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । यही समितिले दसैंमा सवारीसाधनको टिकट सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एक सहसचिवले भने, ‘त्यसैले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर निर्देशन दिनु हुँदैन।’