काठमाडाैं, जेठ १३: कुनै समय निजामती सेवामा २० वर्ष सेवा गर्दा पनि बढुवा नभएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी सेवा–सुविधा दिई घर पठाउने चलन थियो– यसलाई भनिन्थ्यो पानी बढुवा ।
यस प्रचलनलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) को नामले चिनिन्थ्यो । समाज कल्याण परिषद्ले पनि त्यही ‘पानी बढुवा’ लाई पछ्याउँदै विभिन्न पदका आफ्ना कर्मचारीलाई बढुवा गरायो ।
परिषद्को तत्कालीन बोर्डले २०६९ सालमा खरिदारदेखि सहसचिव वा सो सरह रहने निर्देशकसम्मका ४४ जनालाई एकैपटक बढुुवा गरेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भाग्यमानी छन् ओभरसियर बोधराज दाहाल । उनको योग्यता ओभरसियर मात्रै हो तर परिषद्को तत्कालीन बोर्डले शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नभए पनि इन्जिनियरमा बढुवा गरेको छ ।
‘पानी बढुवा नै भए पनि दाहालजी वरिष्ठ ओभरसियर मात्र हुनुपर्थ्याे तर बोर्डले इन्जिनियर नै बनायो’, परिषद् स्रोतले भन्यो– ‘त्यसपछि उनले आफ्नो कार्यकक्षमा इन्जिनियर लेखेको नेमप्लेट झुन्ड्याउनु भो । त्यही हैसियतमा चिठी–पत्र पठाउन थाल्नुभयो ।’
दाहाल २०७२ देखि सेवा परिवर्तन गरेर सहायक निर्देशक बनेका हुन् । आफू नियमानुसार नै इन्जिनियर बनेको दाबी गर्दै उनले भने–‘मेरो पढाइ ओभरसियरसम्म भए पनि परिषद्को कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीअनुसार ४४ जनालाई एकैपटक बढुवा र सेवा परिवर्तन गर्दा म पनि परेको हुँ ।’
परिषद्को सेवा सर्त नियमावली–२०५० को दफा २७ ‘क’ मा समूह, उपसमूह परिवर्तनमा सम्बन्धित पदका लागि योग्यता पुगेको कर्मचारीको दक्षता र अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
समाज कल्याण परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०५० ले जेष्ठताको आधारमा कर्मचारीहरुबाट कायममुकायम (कामु) निर्देशकमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त व्यवस्था ६ महिनासम्म मात्र रहन सक्छ । ‘नियमअनुसार कामु ६ महिनासम्मलाई मात्रै हो । तर यहाँ वर्षौँ बितिसक्दा समेत कामुमै छन्’ –स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार यसै गरी शाखा अधिकृतसरहका सहायक निर्देशकहरु हरि तिवारी, प्रल्लाद पन्त, भगवती संग्रौला, शिव बस्नेत, दुर्गा भट्टराई, रामराज भट्टराई, दीपेन्द्र पन्त र सञ्जय मल्लिक गरी ८ जनालाई ४४ जनामध्येबाटै उपसचिवसरहको उपनिर्देशक बनाइएको थियो । तीमध्ये निर्देशक तिवारीले केही दिनअघि सेवाबाट अवकाश लिनुभएको बुझिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित
