बनेपा,असार १ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बदलिँदो प्रविधि र लगानी माध्यमका हिसाबले सञ्चारगृह उद्योग कि सेवा भन्ने विषय प्रष्टरुपमा छुट्याउनुपर्ने बताए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, समस्या र समाधानका उपाय’ विषयको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियात्मक गोष्ठीमा बाँस्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा पत्रकारिता क्षेत्रको असल र सफल प्रयोग गर्न आफ्नातर्फबाट सहयोग रहने बताउका छन् ।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विचार राख्दै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली ल्याइए पनि त्यसले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई खासै प्रत्यक्ष सहयोग नपुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समितिलाई अधिकारसम्पन्न गराउन अनुगमन र कारवाहीको अधिकार पनि दिनुपर्ने बताउँदै पत्रकारले काम गर्ने बेलामा नियुक्तिपत्र लिनुपर्ने, पत्रविना काम गर्न नपाइने र न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेर मात्रै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन रहेको जानकारी दिएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले मिडिया मालिकलाई पारिश्रमिक दिन र पत्रकारलाई पारिश्रमिक लिएर मात्रै काम गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ प्रदेश नं ३ को निर्वाचित कार्यसमितिलाई सम्मान गरिएको थियो । रासस
