काठमाडाैं, पुस १ः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश अमान्य र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार निवेदन पेश गरेका छन् ।
निवेदन पेश भएको र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेकाले हाल रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको अधिवक्ता अर्यालले बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीबाट मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मार्फत संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्नेछ भने तीन जनाको सहमति भएमा निर्णय हुनेछ । राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरु, अन्य राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूले नै विरोध जनाएका छन् ।
