सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएका विषय गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक विवाद भएको उल्लेख गरी ती रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने गरी मंगलबार आदेश गरेको हो।
उक्त आदेशपछि ती रिट निवेदनहरु अब पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ। गत माघ पाँच गते विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। सो बमोजिम नियुक्त भई ती पदाधिकारीले कार्यसमेत गरिसकेका छन्।
नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिट निवेदन माथि सुनुवाइ भएपछि त्यसलाई पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने गरी आदेश भएको हो। नेपाल समाचारपत्रबाट
