काठमाडौं, साउन १: निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपालको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सकारको निर्णय सन्देहको घेरामा परेको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरेको सिफारिस संविधानविपरीत देखिएको छ। तर, सरकारले सिफारिस संविधानसम्मत नै भएको दाबी गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपाधारा ८ मा ‘निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको यो प्रावधानअनुसार उनी स्वतः राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैनन् । सरकारी सेवा सुविधामा काम गर्ने र सरकारकै प्रतिनिधि हुने भएकाले उनको हकमा संविधानको यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ।
तर, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ यो तर्क र व्यवस्थामा सहमत छैनन्। उनी राजदूत पद राजनीतिक नियुक्ति रहेकाले सरकारको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गर्छन्। संविधानको धारा २४५ को उपधारा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन,’ उल्लेख छ ।
मन्त्री तामाङका अनुसार प्रतिबन्धात्मक वााक्यांशमा उल्लेख भएको राजनीतिक पदभित्र उप्रेतीको नियुक्ति सिफारिस पर्छ । उनले यो धारालाई टेक्दा सरकारमा रहेको दलआबद्ध केही कानुन व्यवसायीहरू भने संविधानको धारा २८२ र २८५ लाई टेक्दै राजदूत पद सरकारी नभएको जिकिर गर्छन् ।
धारा २८२ को राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने भएकाले अन्य सरकारी सेवाजस्तो राजदूतको पद नहुने उनीहरूको जिकिर छ ।
सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा २८५ मा ‘नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कानुन व्यवसायीका अनुसार संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाभित्र राजदूत नपर्ने भएकाले राजदूत बन्न पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ राजदूत पद सरकारी सेवा भएको दाबी गर्छन् ।
राज्यकोषबाट सुविधा लिने र राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक पद भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। अर्का अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पनि सिद्धान्ततः पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक पद कि सरकारी पद भन्ने विवाद गर्न सकिएला, भोलि न्यायालयले यसमा निर्णय देला तर सरसर्ती हेर्दा पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई राजदूत बनाउन संविधानले दिएको छ भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने ।
कानुनमन्त्री तामाङ पनि ढुक्कसँग राजनीतिक पद भन्न सकिरहेका छैनन् । उनले भने, ‘परराष्ट्रको प्रस्ताव आएपछि हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हुन्छ भन्यौं । उसले संविधान हेरेको होला भन्ने लागेको छ । मेरो दृष्टिमा चाहिँ राजदूत राजनीतिक पद हो भन्ने नै हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
