भैरहवा, भदौ १६: मुलुकभर सरकारले कर बढाएको भन्दै तिब्र विरोध भइरहेको बेला प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनताको दुःख र कष्ट हेर्दै बुद्धिजिवि वर्गसँगको संवादबाट मात्रै करको दर निर्धारण गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकसँगको संवादबाट निर्धारण गरिएको कर प्रभावकारी हुने भएकोले आफूखुसी कर बढाउन नहुने बताए। छलफल र संवादबाट निस्किएको निष्कर्षबाट मात्र नागरिकले तिर्न सक्ने र नसक्ने करको निर्धारण हुने भएकोले त्यही अनुसार गरियो भने नागरिकहरु आफ्नो राजीखुसीले करको दायरामा आउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
प्रदेश नम्बर ५ को आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालयले बजेट र राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा रुपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय तहसँग गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकसँगको संवादले कर तिर्ने संस्कारको विकास हुने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय स्थानीय तहले कानुन विपरित कर उठाएको उजुरी परेको बताउँदै अफूखुसी उठाइने करका कारण जनता उत्तेजित हुने र संघीयताप्रति नै नागरिकको वितृष्ण पैदा हुने बताए ।
नागरिकका आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने गरी कर निर्धारण गर्दा नागरिक खुशी हुने मात्र होईन कर तिर्ने संस्कृतिको विकास हुने भएकोले सोही अनुसार गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई रहेको थियो ।
वस्तुपिच्छे हाट बजारमा कर लिने परिपाटी बेठिक भएको बताउँदै जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषयमा समेत वस्तुपिच्छे कर लिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाई थियो।
संविधान भन्दा माथि कोही नहुने भएकोले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानुनले निःशुल्क भनेकालाई निः शुल्क नै गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले स्थानीय तहले करको दरभन्दा दायरा बढाउन र उत्पादनमुखी कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले स्थानीय तहले आफूखुसी कर उठाएको जन गुनासो बढ्न थालेपछि ऐन कानुन अनुसार कार्य गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
