काठमाडौं, १९ भदौ : नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले उपेक्षित, उत्पिडित दलित वर्ग विकास समिति खारेज गर्नु जनविरोधी र दलितहित विपरीत हुने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।
सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यसहित राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सम्मिलित समता फाउण्डेशनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सो कुरा बताएका हुन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री सभापति रहेका देउवाले अधिकार र सुविधाहरु बढ्दै जानुपर्नेमा संविधानले दिएका अधिकार पनि खोसिएको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको बताए ।
उनले भने,“सामाजिक रूपान्तरणका सिलसिलामा जति काम गरियो धेरै गरे जस्तो लाग्छ तर विभेद्का घटना हेर्दा अझै गर्न बाँकी धेरै रहेछन्, अर्कातिर ती अधिकार र सुविधाहरु बढ्दै जानुपर्नेमा संविधानले दिएका अधिकार पनि खोसिएको देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको छ ।”
संविधानमा उल्लेख गरिएको दलित समुदायको हक र त्यो धाराले सुनिश्चित गरेको दलितका अधिकार सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।