काठमाडौं, चैत २५ः प्रतिनिधि सभामा सोमबार पेस संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञले दाबी गरेका छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेसँगै विवादित बनेको हो ।
राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकप्रति स्वयं सरकार नै असन्तुष्ट बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । ‘संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्नेगरी विधेयक पारित गरिनु हुँदैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘कतिपय विषय सच्याइनुपर्छ ।’
निजामती कर्मचारीले पनि विधेयक कर्मचारीमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् भने कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले ‘प्रतिगामी’को संज्ञा दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले हालै संसद्मा पेस विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नेपालको निजामती प्रशासन फेरि पछि धकेलिने दाबी गरे । राज्यव्यवस्था समितिले पेस गरेको विधेयक प्रतिगामी चरित्रको भएको उनले आरोप लगाए ।
यसअघि, राज्यव्यवस्था समितिमा समेत सो विधेयक पारित गर्दा लफडा भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिकै सदस्यको व्यापक विरोधबाबजुद विधेयक समितिबाट जर्बजस्ती पारित भएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
