काठमाडौं, फागुन १८ः अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि दलहरूबीच घोचपेच शुरू भएको छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी अनुमोदन भएपछि घोषणाको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेस शुरु भएको हो । सरकारको नेतृत्वका गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
सत्तापक्षले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको विषयमा उठेको विषय प्रश्नको निरूपण गरेको बताएका छन् । तर, एमसीसी पारित हुँदा संसद् अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएको प्रतिपक्ष एमालेले भने व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताएको छ । एमसीसी पारित भएसँगै व्याख्यात्मक घोषणालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप–प्रत्यारोप शुरु भएको छ । व्याख्यात्मक घोषणा सार्वभौमसत्ता संसद्बाट पारित भएकाले अब कुनै खालको भ्रम नरहेको सत्ता पक्षले व्याख्या गर्दै आएको छ ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको बताइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशरण महतले पनि एमसीसीको विषयमा देखिएको अन्योल र आशंका व्याख्यात्मक घोषणासँगै समाप्त भइसकेको बताए । उनले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा व्याख्यात्मक घोषणाको छैन भनेर अनर्थ लगाउने कामको अर्थ नभएको बताए ।
कांग्रेस र माओवादीले एमसीसीको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेसँगै सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी सम्झौतासँग रहेको भ्रम हटाउने काम गरेको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक सम्झौता पनि एकसाथ संसद्बाट पारित गरिएको बताउँदै अब एमसीसीको बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गरे ।
उनले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउबाट रोकिएको बताए । व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदन गर्न पहल नगरेको खण्डमा जस्ताकोतस्तै पारित हुने खतरा रहेको बताउँदै उनले भने– ‘यदि हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने पहल नगरेको भए एमसीसी कम्प्याक्ट जस्ताकोतस्तै अनुमोदन हुने खतरा थियो र त्यसले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउन सक्दथ्यो ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन् । व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सत्ता टिकाउने लाज छोप्ने सत्ता पक्षको भ्रमको पर्दा उदांगिएको बताउँदै उनले व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई ढाँट्ने दुस्प्रयास मात्र भएको आरोप लगाए । एमसीसी संसद्बाट पास भइसकेकाले अब कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने– ‘तथाकथित व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।’ नेपाल समाचारपत्रबाट
