काठमाडौं, भलाै १३ः यसअघि सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवादमा पनि संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अबदेखि त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा बिदामा बस्ने भएका छन् ।
आफूले सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवादमा उनले इजलासमा बसी छिनोफानो गरिरहेकोमा आलोचित हुँदै आएका थिए । यस्ता विवादको सुनुवाइ गर्दा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहनु नै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो उपधारामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने उल्लेख छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता देखिएकाले प्रधानन्यायाधीश जबरालगायत उनीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशहरुले संवैधानिक इजलास गठन हुँदा त्यसको नेतृत्व गर्ने गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार अबदेखि आफूले कुनै विवादको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएमा बिदामा बस्ने घोषणा गरेका हुन् । यसभन्दा अघि उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीसँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले सो विवादको पनि सुनुवाइ गर्न मिल्दैनथ्यो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोही विवादलाई उनी प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि पनि छिनोफानो गरेका थिए । सोही विषयलाई पुनः संवैधानिक इजलासमा ल्याइएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्दा संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनेछ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न मिल्ने उल्लेख गर्दै सुनुवाइ गर्न नमिल्ने विवादमा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्न लागेकाे सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ ।
केपी ओलीको सरकारले संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको उल्लेख गर्दै दायर गरिएको झन्डै सात थान रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी प्रकाशित गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले परिषद्को बैठकमा बसी जारी भएको अध्यादेशबमोजिम प्रधानन्यायाधीश समेतले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेकाे उल्लेख गर्दै सो रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ उनकै इजलासमा गर्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले झट्ट हेर्दा र सुन्दा प्रधानन्यायाधीशको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसारकै भएको देखिए पनि यो संवैधानिक भयो वा भएन भनी छलफलमा ल्याउनुपर्ने बताए । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशको निर्णय नौलो भएको बताए । नेपाल समाचारपत्रबाट
