काठमाडौँ, असार १४ः प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । प्रारम्भिक बहसका लागि संवैधानिक इजलासले निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो अवधिमा निवेदक पक्षका ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । आइतबार मात्र १६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । अधिकांशका समय पाँच मिनेट तोकिएको थियो । सोमबारदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु हुनेछ । प्रारम्भमा सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
निवेदक शेरबहादुर देउवासमेतका तर्फबाट आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस प्रारम्भ गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई छनोटको अधिकार नहुने बताउँदै उनीले उक्त व्यवस्थाअनुसारको कार्यसम्पादन राष्ट्रपतिको दायित्व भएको तर्क गरिन् ।
धारा ७६ (१), (२) र (३) अनुसार दलहरूले सरकार दिन नसकेमा उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन सांसद स्वतन्त्र रहेको जिकिर भण्डारीको छ ।
यस्तै अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले उपधारा (५) प्रवेशको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा ७६ (५) को प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले गलत रहेको बताउँदै उनले विश्वास मतको व्यवस्था रहेको उपधारा (४) बाध्यकारी रहेको बताए ।
राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा विश्वासको मत लिने आधार भए नभएको यकिन गर्ने अधिकार आफ्नो भएको भन्ने तर्क संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत रहेको समेत आचार्यले बताए ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले विश्वासको मत छ वा छैन भनेर यकिन गर्ने विषय संसद्को भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णय गलत भएको जिकिर गरे । सांसदहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी दिने निकाय राष्ट्रपति कार्यालयसमेत नभएको पनि उनको भनाइ छ । धारा ७६ (५) विशेष प्रकृतिको रहेको बताउँदै उहाँले विश्वासको मत दिएपछि शून्य हुने अवस्था विश्वमा कतै नरहेको बताए । समर्थन दिएका सांसदको मत राष्ट्रपतिबाट अवमूल्यन भएको उनको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै संविधानसम्मत नरहेको बताए । अधिवक्ता शङ्कर अधिकारीले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ७६ (५) को प्रक्रियामा भाग लिन नै नपाउने जिकिर गरे । अधिवक्ता सीताराम अधिकारीले ७६ (५) को कार्यान्वयन राष्ट्रपतिका लागि बाध्यात्मक भएको जिकिर गरे ।
अधिवक्ता एगराज पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (२) सँग तुलना गरेर व्याख्या गरिए उपधारा (५) को औचित्य नै समाप्त हुने जिकिर गरे । अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले प्रारम्भिक मस्यौदामा नभएको उपधारा (५) को व्यवस्था विधायिकाले सुझबुझ पूर्ण रूपमा नै राखेको बताए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन रोक्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा उपधारा ५ को व्यवस्था भएको अधिकारीको भनाइ छ । अधिवक्ता ललित बस्नेतले उपधारा (५) पृथक् परिकल्पना भएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको कदम त्रृटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे । राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत गलत कार्य गरेको भन्दै सर्वोच्चले करेक्सन गर्नुपर्ने माग उनले गरे । गाेरखापत्र दैनिकबाट
