काठमाडौं, फागुन १ : आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ आज फागुन १ देखि सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नेछन्। न्यूनतम रोजगारी नपाउने बेरोजगार युवालाई वर्षमा २२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराइनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रका आयोजनामा रोजगार उपलब्ध गराइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।
सरकारले नियमित आयोजनाबाटै रोजगार सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ र ‘श्रमिकको ज्यालामा साझेदारी’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था ५ वर्षभित्र हटाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमबाट ५ वर्षभित्र ७ लाख जनालाई रोजगार सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहका आ(आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रबाहेक निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने विष्टले बताए ।
तथ्यांक विभागका अनुसार हाल १५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेरको श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ । यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर ३० प्रतिशतको उच्च आकारमा छ । प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति आउने गरेका छन् । देशमा रोजगार नहुँदा ठूलो हिस्सा न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । विदेश जाने पुरुषको संख्या ९५.६२ प्रतिशत र महिलाको ४.३८ प्रतिशत छ । महिलाको संख्या क्रमश: वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
सरकारले आउँदो चैतदेखि बेरोजगार युवाको सूची तयार गर्न सुरु गर्नेछ । युवा आफैं वडा कार्यालय गई रोजगारीका लागि फाराम भर्नुपर्छ । वडाको सिफारिसका आधारमा गाउँ/नगरपालिकाको निर्णयबाट पहिचान भएका बेरोजगार युवालाई रोजगार सेवा केन्द्रले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारी आयोजनाका लागि चाहिने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्छ । ‘जुन आयोजनाका लागि श्रमिक चाहिने हो । निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखमार्फत केन्द्रसँग श्रमिक माग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले पनि आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमानको जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारदाताले श्रमिकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि नै विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । ‘आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट लिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकामा भनिएको छ ।
‘रोजगारदातालाई जस्तो श्रमिक चाहिन्छ । त्यही प्रकृतिको श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै उपलब्ध हुन्छ,’ विष्टले भने, ‘केन्द्रले बेरोजगार युवा र रोजगारदाताबीच समन्वय गर्नेछ, बेरोजगारको रुचि, योग्यता र अनुभव हेरी रोजगारदाताको मागअनुसार श्रमिक उपलब्ध गराउनेछ ।’ सार्वजनिक निर्माणका लागि भने १० देखि १५ जनाको श्रमिक समूह-समूह बनाई आयोजनामा पठाइनेछ । तिनलाई सकभर पायक क्षेत्रमा खटाइनेछ । केन्द्रबाट खटाइएको स्थानमा काम नगर्नेलाई सूचीबाट हटाइनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले कार्यक्रमबाट पाइने सुविधा पाउने छैनन् ।
स्वरोजगार हुन खोज्नेलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिमसमेत दिइनेछ । जसको जुन विषयमा रुचि, योग्यता र अनुभव छ । त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था सरकारले गरिदिनेछ ।
एक आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म सय दिनको रोजगार नपाउने सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिले मात्रै निर्वाह भत्ता पाउनेछ । त्यसमा पनि परिवारका कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा, परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको हुनुपर्नेछ ।
सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरू कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एकजनाले स्वत: निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ ।
श्रम तथा रोजगार मामिलाका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निकै महत्त्वाकांक्षी भन्दै यसलाई कर्णाली रोजगार कार्यक्रमजस्तो असफल बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । यसको सफलता सरकारको कार्यान्वयन पक्षसँग सिधा जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसलाई सरकारले जति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्यो र आर्थिक रूपमा धान्न सकेमा निकै राम्रो हो,’ श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले भने, ‘कसरी दुरुपयोग हुन नदिने भन्ने विषयमा निकै सजग हुनुपर्छ ।’