काठमाडौं, साउन १६: प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीबारे छलफल गर्न बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसले कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएका छन्। नेकपाले बुधबार निर्णय हुने गरी बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको छ।
जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेतिर समिति जान खोजे बैठक बहिष्कार वा छानबिन उपसमिति बनाउने विकल्पतर्फ लाग्ने कांग्रेसको योजना छ।
‘बुधबारको बैठकबाट सहमतिमै यी सबै विषय टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ,’ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने। जोशीको प्रमाणपत्रलगायत अन्य विषयमा थप प्रमाण जुटेकाले उनलाई अस्वीकार गर्ने नेकपाको लाइन परिवर्तन भएको छैन।
कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक एवं सुनुवाइ समितिकी सदस्य पुष्पा भुसाल भने आरोपको प्रमाण र तथ्यले पुष्टि नहुँदासम्म समितिले जोशीको सुनुवाइ अस्वीकृत गर्न नसक्ने बताउँछिन्। ‘जोशीमाथि लागेको आरोपको पुष्टि हुने कुनै प्रमाण र तथ्य छैन। त्यसउपर छानबिनका लागि उपसमिति पनि बनेको छैन,’ भुसालले भनिन्, ‘दुई तिहाइ संख्याको भरमा मात्रै अस्वीकृत गर्न मिल्दैन। उनीमाथि लागेको आरोप तथ्य र प्रमाणले पुष्टि हुन सक्नुपर्छ।’
उनले दुई तिहाइको बलमा अस्वीकृत भए स्वतन्त्र न्यायालयमा कार्यकारणीको छाया पर्ने बताइन्। समितिको कार्याविधिअनुसार समितिले गर्ने कुनै पनि काममा आवश्यक देखिए उपसमिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने दिशामा नलाग्न आग्रह गरेका छन्। जोशीको नाम अस्वीकृत भए न्यायालय स्वतन्त्र बन्न नसक्ने र यसले अस्थिरता निम्तिने देउवाको तर्क थियो। संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका देउवाले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकार गर्दा गलत नजिर बस्ने भएकाले त्यो दिशामा नलाग्न आग्रह गरेको स्रोतले जनायो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि संसद्भित्र हुने निर्णयमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने बताए।
प्रधानन्यायाधीस नबनाउँदा सरकारलार्इ नै सकस
अदालतलाई जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेको संसदीय सुनुवाइका फाइदा र जोखिम दुबै छन्। संसदीय सुनुवाइको फाइदा के छ भने यसले न्यायाधीशहरुलाई संसदमार्फत् लोकतन्त्रप्रति जवाफदेही बनाउँछ। तर, संसदीय सुनुवाइको जोखिम सुनुवाइको बाहनामा प्रधानन्यायाधीशलाई हतोत्साहित गर्ने, झुकाउने र राजनीतिक पार्टी, खास गरी कार्यपालिकाप्रति लाचार बनाउने खतरा रहन्छ। यस्तै लाचार प्रधानन्यायाधीसको खोजीमा सरकार रहेको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई बिरालाले खेलाएको मुसोजस्तो बनाएर कुर्सीमा राखिदिने सम्भावना रहन्छ।
प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार संसदीय समितिमै निहीत छ। संसदको यस्तो संविधानसम्मत विशेष अधिकारलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन। तर, संसदीय समितिले यो अधिकारको प्रयोग गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने सम्वेदनशील पक्षहरुमाथि भने आँखा चिम्लन मिल्दैन।
संसदीय सुनुवार्इ समितिले जोशीको नाम अनुमोदन गरेन भने के कारणले गरिएन भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अहिले भनिएजस्तै जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएकैले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाइने भन्ने हो भने त्यसपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई गरिने कारवाहीको भागिदार जोशी बन्नैपर्ने हुन्छ।
जोशीको एसएलसी वा कक्षा १० को प्रमाणपत्र नक्कली रहेछ भने त्योभन्दा माथिका कुनै पनि सक्कली हुने कुरै हुँदैन। यदि त्यस्तो हो भने उनले जागिरबापत सरकारबाट पाएको तलब पनि सरकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्ने हुन्छ। र, त्यतिमात्रै होइन, उनले गरेका अहिलेसम्मका सबै अदालती फैसलाहरुमाथि पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ।
यदि संसदीय समितिले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई नक्कली करार गरेरै उनलाई प्रधानन्यायधीश नबनाउने हो भने उनी न्यायाधीश पनि बन्न पाउँदैनन् । उनले सरकारबाट पेन्सन पनि पाउँदैनन् । किनभने, प्राविको शिक्षकलाई चाहिँ नक्कली प्रमाणपत्रमा कानूनी कारवाही हुने तर न्यायाधीशले यत्तिकै छुट पाउने पक्कै पनि हुँदैन।
जोशी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानन्यायाधीश बन्न आएका होइनन्। उनले लामो समयसम्म न्यायसेवामा जागिर खाएका छन्। र, उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रको रेकर्ड न्यायपरिषदमा सुरक्षित छ ।
यदि जोशीको प्रमाणपत्र नक्कली नै थियो भने सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्यायनिसाफ गरिरहेका जोशीबारे अहिलेसम्म न्यायपरिषदले के हेरेर बस्यो ? नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई न्यायाधीश बनाएर चुपचाप बस्ने न्यायपरिषदका सचिव वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति न्यायाधीश बनेको खण्डमा यसको जवाफदेहिता न्यायपरिषदको पनि हो कि होइन ? जोशीको नाम अनुमोदन भएन भने यो प्रश्न न्यायपरिषदतिर सोझिन्छ ।
नक्कली प्रमाणपत्र भएको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनुञ्जेल किन कारवाही भएन र अहिले बल्ल प्रश्न उठाइँदैछ ? यसको जवाफ न्यायपरिषदले दिनैपर्ने हुन्छ, जोशी अस्वीकृत भएको खण्डमा ।
यदि नक्कली प्रमाणपत्रलगायतको अयोग्यता देखाएर जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने हो भने यसको जवाफदेहिता र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिर नै सोझिन्छ ।
किनभने, जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने काम संवैधानिक परिषदले गरेको हो र त्यो सिफारिस अनुमोदनका लागि मात्रै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा पठाइएको हो।
संवैधानिक परिषदको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं छन् । त्यसैगरी जोशीको नाम सिफारिस गर्दा परिषदमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ थिए । कम्युनिष्ट नेताहरुकै बहुमत र विपक्षीको समेत सर्वसम्मतिले जोशीको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिदिन त सक्छ, तर, आफ्नै पार्टीका नेताले नाम सिफारिस गर्ने अनि अर्को निकायमार्फत सोही पार्टीका कार्यकर्ताले अयोग्य देखाउने परिपाटीले कहीँ न कहीँ सुरताल नमिलेको संकेत गर्दछ । र, यसले संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नैतिकता माथि प्रश्न उठाउँछ ।
यसकारण ओली जोशीसँग असन्तुष्ट
दुर्इ तिहाइको बहुमत सरकारलार्इ कामु प्रधानन्यायाधीस जोशीले पटक-पटक चुनौति दिएका कारण ओलीको तारो बन्न पुगे प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस जोशी। सरकारले गरेका कयौं निर्णयहरु सर्वोच्चमार्फत उल्ट्याइदिएका छन्। त्यसकारण प्रम ओली प्रधानन्यायाधीसको निर्णय नै उल्ट्याइदिन लागि परेका हुन्।
देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरु खारेज गर्ने, निषेधाज्ञा जारी, विभिन्न संरचनाको विधि नपुर्याइ गर्न लागिएको निर्माण कार्य लगायतका सरकारका निर्णहरु दिपकराज नेतृत्वको सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि केपीको पारो तातेको हो।
यही मौकाको बदला लिने उपयुक्त समय आएको ठानेर प्रधानन्याधीसलार्इ लोप्पा खुवाउने योजनामा ओली रहेका छन्। ओली आफू झमेलामा फस्न चाहाँदैनन्। त्यसकारण अध्यक्ष प्रचण्डलार्इ प्रयोग गरेर पटक-पटक राजिनामाका लागि दबाब दिइरहेको भन्ने बुझिएको छ। तर, जोशी भने उनीहरुको आग्रहलार्इ अस्वीकार गर्दै आफू न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने दाबी गरेका छन्।
जोशीले आफ्नो नक्कली प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेर देखाउनसमेत चुनौती दिएका छन्।
