काठमाडौं, असार ३१ः ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपित मध्ये सम्बन्धित मन्त्री बल्ल उपस्थित भई धरौटीमा छुट्न सफल भएका छन् ।
अख्तियारले अरबौं रकमको अपचलन गरिएको भनि विशेष अदालतमा लगिएकाे यो मुद्दामा आखिर आरोपित जति प्रायः सबै दुई चार लाखदेखि दश लाख सम्मको धरौटीमा छुट्न गएका छन् ।
यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले अरबौंको चलखेलको आरोप लगायो भने अदालतले चै सामान्य झैं लाग्ने गरी धरौटी लिई तारेखमा छोड्दै गयो । आखिरमा यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको यथार्थ के हो ? किन गहिरिएर अनुसन्धान हुँदैन ? कि अख्तियार कै बदनियत हो त ? बरिष्ठ कानुनविद्हरु पनि अचम्मको विषय हुन पुगेको औंल्याउँछन् ।
यसै क्रममा पनि कसैलाई माफी, कसैलाई मिनाहा दिएको जग्गा फिर्ता गर्दैमा मुद्दा नलाग्ने जस्ता गैह्र कानुनी कार्यको गहिरो अनुसन्धानको विषय हुन पुगेको कुरा तमाम सचेत बर्गले उठाएका छन् ।
यसै प्रकरणमा भौतिक योजना मन्त्रालयका यही विषयलाई लिएर टिप्पणी उठाउने कर्मचारी मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउन सदर गर्ने सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई २ लाख देखि १० लाखसम्म धरौटी लिएको देखिन्छ । यसैगरी यही विषयमा जोडिएका भूमि सुधार मन्त्रालयका कर्मचारी, सचिवदेखि मन्त्रीसम्मलाई साधारण तारेखदेखि ५ लाखसम्म धरौटीमा छोडेको अवस्था पनि छ ।
तर, अचम्म र अनौठो चै के देखियो भने भौतिक योजनाका तत्कालिन सचिव दीप बस्नेतलाई चै धरौटी नै माग नगरी सोझै जेल पठाउने काम विशेष अदालतबाट हुन गयो ।
यस किसिमको एउटै मुद्दा प्रकरणमा फरक व्यवहार वा निर्णय विशेष अदालतबाट गरिनुमा कस्को भूमिका, प्रभाव वा दवाब पर्न गएको यस प्रकरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर अनुसन्धान गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज आज प्रायः अधिकांश कानुनविद्हरुले उठाउन थालेका छन् ।
यस्तो गम्भीर विषयमा विशेष अदालतबाट गर्ने र गरिएका आदेशका निर्णयलाई परिक्षणको कसीमा राखिनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि कानुनविदहरुबीच उठ्न थालेको छ । साथै थुनामा राख्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई बिनाकारण थुनामा राख्नुले नीजको मानवअधिकार हनन् हुन पुगेको कुरा मानव अधिकारविदहरुले पनि उठाउन थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका माननिय पूर्व न्यायाधिश श्री प्रकाश वस्तीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही दिन अघि कान्तिपुर टिभीको फायर साइड कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको विचार मननीय, बुझ्न र सुन्नै पर्ने उहाँको भनाईलाई पनि गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने भनी कानुनविद्हरुले भनेका छन् ।
अन्तरवार्ताको उक्त अंश–यो बालुवाटार जग्गा प्रकरण मुद्दाको कागजात सबै मगाएर हेरें । दोहोर्याएर पढें । यो विषयको चार्जसीट त ल कलेजका विद्यार्थीहरुको पाठ्यक्रममा राखिनु पर्ने रहेछ । किनकी यस्तो कपटपूर्ण चार्जसीट तिमिहरुले तयार नगर्नु । गरेमा भगवान मान्छौं भने तिमिहरुलाई पाप लाग्नेछ । होइन भने यस्तो चार्जसीट तयार गर्नु अक्षम्य अपराध हो । त्यो चार्जसीट दूषित अनि दुराशययुक्त हो ।
यस्ता जिम्मेवार निकायहरुले आफ्नो आदेश वा निर्णय गर्दा हचुवाको रुपमा नभई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने कुरामा सचेत रहन कानुनविद्हरुको सुझाव रहेको छ ।
