काठमाडौँ, जेठ २३ । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण पछि आममाफी पाएका रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश भएको हो ।
आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो ।
गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते नेपाल सरकारले टीकापुर नरसंहारका प्रमुख योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो । क्रूर, अमानवीय र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्नलाई नेपाल सरकारले कैद मिनाहा दिएको भन्दै घटनमा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कडायतले राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास तथा रेशमलाल चौधरीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै चौधरीलाई पूरै समय जेलमा राख्न कडायतले माग गरेकी छिन् ।
