काठमाडाैं, मंसिर २१ः सरकारले रुग्ण उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यस्ता उद्योगले लाभ लिन सकेका छैनन् । उद्योगहरुले रुग्ण हुनुको विश्वासिलो आधार पेश गर्न नसक्दा पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि गठित समितिले समेत त्यस्ता उद्योगलाई कुनै सुविधाको सिफारिस गर्न सकेको छैन । कानुनअनुसार समितिको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन गरी रुग्ण उद्योगलाई आवश्यक सुविधाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । तर, समितिले रुग्ण उद्योगका लागि प्राप्त निवेदनमध्ये अधिकांशले भरपर्दो कारण दिन नसकेको जनाएको छ ।
पछिल्लोपटक गत वर्ष सरकारले पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कुनै उद्योगलाई रुग्ण उद्योगको सुविधा सिफारिस गर्न सकेन । समितिले रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड पाँच वर्षदेखि निरन्तर घाटामा गएको र यसको सञ्चित नोक्सानी नै ८३ करोड ३० लाख रहेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । समितिका संयोजक सुवेदीका अनुसार उद्योगले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन नसकेकोले सिफारिस हुन सकेन ।
समितिका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा रहेको भैरवकुण्ड हाइड्रोपावरले प्रारम्भिक चरणबाट नै कूल क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै रुग्ण उद्योग सिफारिसका लागि निवेदन दिएको थियो । निवेदनमा विभिन्न समयमा आएको पहिरो, भूकम्प तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण परियोजनाको नियमित विद्युत उत्पादन कार्य रोकिँदा १८ प्रतिशतको दरले मात्रै विद्युत उत्पादन भई घाटामा गएको हुँदा कम्पनीलाई रुग्णताको पहिचानको दावी गरिएको थियो । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा साढे १६ करोड नोक्सान रहेको देखिए पनि रुग्णताको पहिचान गर्नको निमित्त विश्लेषण गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक विवरणहरु उपलब्ध नगराएको भन्दै सिफारिस भएन ।
यता, पोखराको फूलबारी रिसोर्ट भने यसअघि नै रुग्ण उद्योगमा चढिसके पनि पुनः रुग्ण उद्योगको रुपमा नै अद्यावधिक गर्नुपर्ने दावी समितिले स्वीकार गरेको छैन । समितिलाई रुग्णताको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्न विश्लेषणका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक विवरण उपलब्ध नगराएबाट रुग्णताको अवस्थाको पहिचान गर्न कठिन भएको सुवेदी बताउँछन् । यद्यपि समितिले पहिले माग तथा सिफारिस गरेको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको भए रिसोर्ट पुनः सञ्चालन गर्ने शर्तमा माग गरेबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा छलफल तथा समन्वयका निमित्त सिफारिस गर्ने निर्णय भने गरेको छ ।
भरतपुरको गोन्द्राङमा रहेको माउण्ट एभरेष्ट बु्रअरीको अवस्था पनि उस्तै छ । उद्योगले निवेदन साथ विगत पाँच वर्षदेखि नै जडित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा तल उत्पादन भई निरन्तर घाटामा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएको छ । तर, समितिलाई रुग्णता पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणसहितको यथेष्ट विवरण निवेदन साथ पेश नगरेको भन्दै रुग्णताको अवस्था पहिचान गर्ने सिफारिस गर्न नसकिएको जनाएको छ ।
चितवन मिल्क लिमिटेड, इलेक्ट्रिकम एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, मोरङ सुगर मिल्स, नेपाल वनस्पति उद्योग, श्री माँ दुर्गा इँटा भट्टा प्रा.लि., मोमेन्टो एपरेल्स, युनिक हाइडल तथा एभरेष्ट पेपर मिल्सले रुग्ण उद्योग पहिचानको निमित्त निवेदन पेश गरेका थिए । तर, यी उद्योगले निवेदनसाथ समितिलाई रुग्णता पहिचान गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण सहितको यथेष्ट विवरण निवेदन साथ पेश नगरेको समितिको भनाइ छ ।
रुग्ण उद्योगको मापदण्ड
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा ऋणको साँवा तिर्न नसकेको, पुँजीको अनुपातमा ऋणको मात्रा अस्वाभाविक रुपमा बढी भएको हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएका उद्योगहरुको हकमा अंकित मूल्यभन्दा बजार मूल्य कम भएको, पछिल्लो तीन वर्ष पारबिन्दु (ब्रेकइभन प्वाइन्ट) भन्दा तल्लो अवस्थामा उत्पादन भएको अवस्थामा रुग्ण उद्योगका लागि दावी गर्न सकिन्छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य नियन्त्रण बाहिरको अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वा वाणिज्य सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन भई उद्योगको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगलाई पनि रुग्ण उद्योगको परिभाषामा समेटिएको छ ।
रुग्ण उद्योगको रुपमा पहिचानको लागि सिफारिस गरिएको कुनै उद्योगलाई निश्चित अवधिको लागि आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत दरमा ऋण सुविधा तथा व्याज तथा हर्जानामा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । काराेबार दैनिकबाट
