गुल्मी, वैशाख ३०: राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव शंकरहरी आर्चायले आगलागी पीडित, डोजर आतंकका पीडितहरुको गुनासो पनि प्राधिकरणमा आउने गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरणको आयोजना र जिल्ला कार्यन्वयन इकाई गुल्मीको संयोजनमा गुनासो तथा पुनराबेदन कार्यविधि सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आर्चायल उक्त कुरा बताएका हुन् ।
२०७२ साल वैशाखमा गएको भुकम्पका मात्र गुनासोहरु प्राधिकरणमा आउनु पर्नेमा अन्य पीडितहरुको पनि गुनासो प्राधिकरणमा आएको भन्दै स्थानीय तहहरुले यसमा चनाखो भएर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समयमा वैशाख मसान्त सम्म रहेको गुनासो तथा छुट सम्बन्धी समय उक महिना थप गरि जेठ मसान्त सम्म कायम गरिएको भन्दै यो समय नै अन्तिम भएकाले यस समय अवधिमा वास्तविक भुकम्प पीडितहरु छुट्न नहुने भन्दै यो आप्mनो पार्टी र अर्को पार्टीको भनि कसैलाई भेदभाव नगर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे ।
इन्जिनियरहरु जान्छन् तर स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई थाहानै छैन
गुनासो सम्बोधनका लागि स्थानीय तहमा इन्जिनियरहरु गएको अनुदान व्यवस्थापन तथा कार्यन्वयन इकाईले दाबी गरेको समयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेद थापा मगरले गुनासो व्याक्त गरे ।
इन्जिनियरहरुले कहाँ र कहिले गएका छन् हामीलाई थाहा नै छैन कसरी गुनासो सम्बोधन हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे । यस्तै मालिका गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरी र रुरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले गुनासो दर्ता भएकाहरुको के कति सम्बोधन भयो त्यो स्थानीय तहलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए ।
इन्जिनियरहरु स्थानीय तहमा रहदा समन्वय गरेर अगाडी बढ्न र सम्बन्धीत गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुननिर्माणको विवरण पठाउने निष्कर्ष पनि छलफलबाट निस्कीएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य मात्रामा सहभागिता रहेको थियो । गुल्मी जिल्लामा पुर्ण रुपमा भुकम्पले क्षती पुर्याएका लाभग्राहीहरु चार हजार एक सय ४४ घरधुरी रहेका छन् ।
