काठमाडौं, साउन ३१ : सांसद कालीबहादुर मल्लले प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइ रहेकाेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बिहिबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले जाजरकोट जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपमा परी ९ जनाको भएको सुनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
काठमाडौं र मन्त्रालयमा आएका रिपोर्ट र फेसबुकमा आएका समाचारको आधार मानेर योजना बनाउनु नहुने मल्लले बताए । प्रभावित ठाउँमै गएर स्थलगत योजना बनाउन समेत मल्लले अनुरोध गरे ।
सांसद भैरव सन्तोष श्रेष्ठले पनि जाजरकोट जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण भौतिक र आर्थिक क्षति भएको भन्दै आपतकालिक सेवा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रमेश प्रसाद यादवले बारा जिल्लाको देव ताल गाउँपालिकाको दश वटा टोल बाढी पीडित रहेको भन्दै प्रकोप व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
वर्षाका कारण सर्लाहीका सडकहरू जीर्ण बनेकाे कारण नागरिकको दिनचर्यामा कष्ट भएको भन्दै सांसद राम प्रीत पाश्वानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पाश्वानले राजधानीका सडकहरूको अवस्था पनि दयनिय भएका कारण पर्यटकहरू भित्राउन नसकिने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले अत्यधिक कर लगाएका कारण जनताले थेग्न नसकेर नागरिकहरू अतंकित भएको भन्दै कर वृद्धिको विरोध गरेकी छिन् । समृद्ध नेपाली र सुखी नेपालीको नारा दिएर लगानीकर्तालाई करको बोझ बढाएको भन्दै सङ्घीय वित्त स्थापनाको लागि सरकारले समन्वयकारी भूमिका निवार्ह गर्नु पर्ने बताए।
शिक्षा आयोगले शिक्षकको स्थायी पदपुर्ति गर्ने उद्देश्यले परीक्षा सञ्चालन गर्दा नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति नभएको भन्दै सांसद कविता बोगटीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बोगटीले स्थानीय सरकार ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मित झैँ ‘भएकाले स्थानीय तहमै केन्द्र राख्न अनुरोध गरेकी छिन् ।
सांसद विमला राई पौड्यालले भूकम्पका कारण भत्किएका भौतिक संरचनाहरु पुनर्निर्माण गर्दा अपांगमैत्री र वाल मैत्री हुने परिभाषित गरेको र ८ हजार विद्यालय निर्माण गर्दा शौचालय नभएको भन्दै डिजाइनमा त्रुटि भएकाे बताइन् । यसलाई शुर्धान शिक्षा मन्त्रालय र सकारको जवाफ समेत उनले मागेकी छिन् ।
सांसद धन कुमारी खतिवडा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ सातदोबाटोमा रहेको नेपाल रेडियोको ४२ रोपनी जग्गा कुवेर ज्ञान हाउजिङलाई ३० वर्षको लागि लिजमा दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै खतिवडाले उक्त लिज सहमति कानुन विपरीत भएकाले निर्णय सच्चाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
