काठमाडौं, साउन २९ : आगामी भदौ १ गतेबाट लागु हुने मुलुकी ऐनको दफा ५७ राष्ट्रपति उपर आक्रमण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ऐनअनुसार कसैले राष्ट्रपतिको ज्यान लिन वा ज्यान लिने उद्योग गरे जन्म कैद, राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरे वा गराए वा शरीर बन्धक लिन वा लिन लगाए १० देखि १५ वर्षसम्म कैद, कसैले राष्ट्रपतिमाथि कुनै किसिमले आक्रमण गरे वा गराए ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको छ । यस घटनाबारे उजुरी जहिले पनि लाग्ने छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ५८ ९१० बमोजिम राष्ट्रपति वा सांसद ९संघीय संसद र प्रदेशसभा०लाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाएर वा अन्य कुनै किसिमको दबाब दिई काम गराउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । कसुर भएको थाहा पाएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।
