रविकृष्ण शर्मा
कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा विधि पद्धति र कानुनको आधारमा काम गरिन्छ । हाम्रो देशको हालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले विधि, पद्धति र कानुन भन्दा पनि सरकारमा आसीन पार्टीका नेताहरुको लहडको भरमा शासन संचालन भैरहेको होकि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण जाँचबुझ र अभियोग आरोपका घटनाले अनेक शंका उपशंका उत्पन्न हुनु स्वभावीक हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले बारम्बार विरोधाभासपूर्ण निर्णय गर्दै आएको र अदालतले व्यक्तिको नामको जग्गा भनी ठहर गरेकोमा पनि सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भनेर धरपकड गरीनु कानूनको खिल्ली उडाइएको त होइन ? जग्गा फुकुवा गरेपछि जग्गा किन्ने सर्वसाधारण व्यक्तिलाई समेत धरपकड, पक्राउपुर्जी, वयानवाजी चलाउँदा के सही के गलत हो भन्ने अन्योल पैदा भएको, व्यक्तिको मौलिक हक र प्रतिष्ठामा आँच आएको मात्र नभै अदालतको फैसलाको पनि कदर नभएको टिप्पणी कानुन व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । बौद्धिक वर्गमा समेत चिन्ता र चासो छाएको छ । अझ सरकार पक्षका केही प्रचारकहरुले २०४७ को अन्तरिम सरकारको निर्णयमा नै प्रश्न उठाएपछि त यसमा निहित स्वार्थले काम गरेको त होइन भन्ने शङ्का पनि पैदा भएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सर्बप्रथम केपी ओली सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नयाँ सिराबाट जाँचबुझ थाल्ने निर्णय गरेसँगै त्यसअघि अदालत र अख्तियारका विभिन्न समयका निर्णय र सरकारले नै त्यसअघि गरेका निर्णयको वेवास्ता गरेर सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाएको कारणले पनि जाँचबुझका नाममा कसैको सम्पत्ति किनबेच गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा पनि विभिन्न निकायबाट थुन्ने, पक्राउ गर्ने लगायतका काम भएका छन् । यो क्रम अझसम्म रोकिएको छैन ।आश्चर्यको विषय त के बनेको छ भने स्वयम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नै विगतका निर्णय विपरीत जाँचबुझलाई अल्मल्याउने काम गर्दै आएको छ । आयोगले ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको हो, सरकारी होइन भनेर सर्बप्रथम २०६० असार १८ गते निर्णय गरेर एउटा उजुरीलाई तामेलीमा राखेको रहेछ । पछि फेरी अर्को उजुरीपर्दा ०६३ चैतमा जगाको कारोबार रोक्का गरेर ०६४ जेठमा ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने निर्णय गरेको रहेछ । अख्तियारको यो दोहोरो निर्णयबाट पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न गए पछि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम के सी र राजेन्द्र प्रसाद कोइरालाको इजलासले ०६४ फागुन ३० गते अख्तियारको ०६० असार १८ कै निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला दिएको देखिन्छ । अख्तियारले सो फैसलामा पुनर्विचार गरि मागेपछि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी,अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको इजलासले २०६५ मंसिर २० गते ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिकै हुनेगरी ठहर गरेको पनि देखिन्छ । पहिलेदेखि नै विवाद र विवाद निरुपणको क्रम चलिसकेको यो मुद्दामा पहिले २०४७ सालदेखि यता अदालतसम्मले गरेका निर्णय र फैसलाका आधारमा लेनदेन व्यवहार गरिसकेका नागरिकलाई समेत पुन जाँचबुझका नाममा धरपकड, गरी सरकारले दुख दिन थाल्दा जनतामा अन्योल सृजना भएको र कानुनी राजभन्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बहानामा झन् ठूलो भ्रष्टाचार पो गरिन लागेको पो कि भन्ने आशङ्काहरु पैदा भएका छन् ।
अदालतलेनै ललिता निवासको जगा व्यक्तिको ठहर गरेका क्षेत्रमा सरकारले जाँचबुझ गरेर दुख दिने हो भने अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पनि जाँचबुझमा तानिन लागेको त होइन भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएका छन् । यसैगरी कानुनी आधारमा यो प्रकरणमा हदम्यादको प्रश्न पनि उठेको छ, जुनविषयमा न्याय निरुपण हुन बाँकी नै छ । जाँचबुझका लागि सोधपुछ गर्नुपर्ने भनी नाम किटिएका थुप्रै महानुभावले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका र बयान दिन इन्कार गरेको पाइन्छ । यसप्रकरणको जग्गामा मोहीसम्बन्धी विवाद पनि निकै जेलिएर तन्किदै आएको विषय हो । यसरी धेरै कुरामा विवादले जेलिएको मुद्दामा सरकारले जाँचबुझका नाममा दर्जनौं मानिसलाई पक्राउ गरेर बयान लिनु कतै कसैको निहित स्वार्थका लागि त होइन ? सरकारले सरकारी र निजी जग्गा कहाँ कहाँ के कति छ त्यसको टुङ्गो लगाए पछि सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने तर नागरिकलाई आतङ्कित र दुखित पार्ने काम गर्नु उचित देखिदैन ।
