काठमाडाैं, साउन १०ः चालु खर्च बढ्दै गएमा यसलाई धान्न निकै मुस्किल हुने पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । विगतदेखि नै चालु खर्चको वृद्धिदर बढी भएपनि संघीयतामा गएपछि सरकारको संगठन संरचना तथा दरबन्दीमा हेरफेर नहुँदा धान्नै मुस्किल हुने अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।
“आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढेकाले त्यसको सावाँ व्याज भुक्तानी गर्नु नै प-यो ।” उनी भन्छन्, “सञ्चालन खर्च, प्रशासनिक खर्च, तलब सुविधा, पारिश्रमिकलगायतका दायित्व पनि पछिल्लो चरणमा अत्यन्त बढ्दै गइरहेका छन् ।” संवैधानिक निकाय बढ्दा त्यसको खर्च पनि बढ्दै गएको उनको तर्क छ । “राजस्व संकलन कम भएपछि खर्च धान्न गाह्रो भयो” उनी भन्छन्, “ऋणको भार थपिनु मुलुकका दीर्घकालीन दायित्व थपिँदै जानु हो ।”
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा सरकारले ६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, उक्त वर्ष ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च नै भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४-०७५ मा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रकम चालु खर्चमा नै खर्चिएको महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा पनि सरकारको राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा वृद्धि भएको थियो । सरकारले उक्त वर्ष ८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भएपनि ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रकम चालु खर्चमा नै खर्चिनु परेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ मा कोरोना महामारीका कारण राजस्व संकलनमा केही कमि आएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै १ खर्बले बढी हो । तर, पनि चालु खर्चको दर पनि राजस्वकै तुलनामा बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च भएको छ । लक्ष्य अनुसारको चालु बजेट खर्च भएको अवस्थामा राजस्वले नधान्ने देखिएको छ । सरकारले अघिल्लो वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
चालु खर्च बढ्नुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि अर्को कारण रहेको सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै १ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । साथै सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि बढ्दै जाने उनको अनुमान छ । “संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीयलाई दिने अनुदान पनि बढ्दै गएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यो पनि चालु खर्चमा देखिन्छ ।”
चालु खर्च बढ्दै गएपनि सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि मितव्ययिताका उपायहरु पनि निकै कम अबलम्बन गरेको छ । काराेबार दैनिकबाट
